Wednesday, May 12, 2021
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13 banks of india goes in court against pm modi government

भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ 13 बैंकों ने कोर्ट में दायर की याचिका

  • Updated on 7/19/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। भाजपा की पीएम मोदी सरकार के लिए एक बुरी खबर आ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ 13 बैंकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन बैंकों ने कोर्ट के समक्ष सरकार की उस मांग का विरोध किया है जिसमें बैंकों से 38,000 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की मांग की गई है। बैंकों ने दावा किया है कि सरकार ने सर्विस टैक्स पर एक मनमाना रवैया अपनाया है। जो बैंकों से उन पर लगाए गए जुर्माने को कई गुना करके उससे जुड़े बैंकों में रखे गए खातों से लिया जा रहा है।

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जिन बैंकों ने आरोप लगाया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी, हांगकांग और शंघाई जैसे बैंक शामिल हैं। सभी बैंकों ने साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एक पीठ ने याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है।

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आपको बता दें कि सर्विस टैक्स ग्राहकों के बचत और चालू खातों में न्यूनतम बैलेंस (एमएबी) और न्यूनतम मासिक बैलेंस (एएमबी) और औसत त्रैमासिक बैलेंस (एक्यूबी) में एक तय बैलेंस न रखने पर लिया जाता रहा है। इन सभी बैंकों इस फैसले को धारा 66 ई(ई) की संवैधानिकता का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने इसे “अस्पष्ट और मनमाना” फैसला करार देते हुए चुनौती दी है। सरकार के इस फैसले से एचडीएफसी बैंक पर सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी का बोझ बढ़ेगा। तीन बैंकों ने मिलकर मदुरई बेंच के समक्ष याचिका दायर की है।

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