Friday, Dec 06, 2019
1949 quarrel became the reason for the trial ayodhya

सर्वोच्च अदालत ने माना- 1949 का झगड़ा बना मुकदमे का कारण

  • Updated on 11/11/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय  (High Couirt) ने अयोध्या भूमि (Ayodhya) विवाद पर अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि बाबरी मस्जिद में 1949 में मूर्तियों को रखे जाने की घटना इस विवादित स्थल से जुड़े पांच मुकदमों में पहला वाद दायर करने का कारण रहा था। मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने के बाद एक मजिस्ट्रेट अदालत ने विवादित भूमि कुर्क करने का आदेश दिया था।  शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस घटना से पहले सांप्रदायिक तनावों को लेकर 12 नवंबर 1949 को विवादित स्थल पर एक पुलिस पिकेट स्थापित करनी पड़ी थी। 

जिलाधिकारी ने फैजाबाद के एसपी की आशंका को गंभीरता से नहीं लिया था
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि इसके बाद जिले के पुलिस अधीक्षक ने फैजाबाद के (तत्कालीन) जिलाधिकारी केके नायर को एक पत्र भेज कर इस बारे में चिंता जाहिर की कि हिंदू समुदाय के लोगों के वहां मूर्तियां स्थापित करने के लिये जबरन मस्जिद में प्रवेश करने की संभावना है। इसके बाद, वक्फ निरीक्षक ने एक रिपोर्ट देकर कहा कि मुस्लिमों ने जब मस्जिद में नमाज अदा करनी चाही, तब हिंदू समुदाय के लोगों ने उन्हें प्रताडि़त किया।  पीठ ने इस बात का जिक्र किया कि नायर (जो फैजाबाद के उपायुक्त भी थे) ने छह दिसंबर 1949 को उत्तर प्रदेश के गृह सचिव को एक पत्र भेज कर कहा था कि मस्जिद की सुरक्षा को लेकर मुसलमानों की आशंका को सत्य मान कर स्वीकार करने की जरूरत नहीं है।      

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1949- मस्जिद का ताला तोड़ा
वहीं, 22-23 दिसंबर 1949 की दरम्यानी रात करीब 50-60 लोगों के एक समूह ने मस्जिद का ताला तोड़ दिया और केंद्रीय गुंबद के नीचे भगवान राम की मूतयां स्थापित कर दीं, जिसके चलते घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई। नायर ने 26 दिसंबर 1949 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक पत्र लिख कर इस घटना पर हैरानी जताई लेकिन मस्जिद से मूॢतयों को हटाने के राज्य सरकार के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अगले ही दिन एक और पत्र लिख कर कहा कि मूर्तियों को हटाने के लिये वह एक भी हिंदू (समुदाय का व्यक्ति) को ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पुजारियों की न्यूनतम संख्या को छोड़कर हिंदुओं और मुसलमानों को बाहर कर मस्जिद को कुर्क कर दिया जाना चाहिए।

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1949 को विवादित स्थल को कुर्क करने का आदेश हुआ जारी
इसके परिणामस्वरूप स्थिति को नाजुक बताते हुए फैजाबाद सह अयोध्या के अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट (एसीएम) ने 29 दिसंबर 1949 को विवादित स्थल को कुर्क करने का एक आदेश जारी किया। एसीएम ने इस स्थल को नगर निकाय बोर्ड के अध्यक्ष प्रिय दत्त राम को सौंप दिया, जो इसके रिसीवर भी नियुक्त किये गये थे। इसके बाद 16 जनवरी 1950 को हिंदू श्रद्धालु गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के दीवानी न्यायाधीश के समक्ष एक वाद दायर कर आरोप लगाया कि पूजा अर्चना के लिए अंदरूनी ढांचे में प्रवेश करने से सरकारी अधिकारी उन्हें रोक रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपनी दलीलों में निर्मोही अखाड़ा ने इस घटना (मूर्तियां स्थापित करने) के घटित होने से इनकार किया और दावा किया कि मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियां पहले से ही थीं।  

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नाकाम रहा निर्मोही अखाड़ा
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद के अंदर मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 की दरम्यानी रात को रखी गई थीं और इस तरह निर्मोही अखाड़ा यह साबित कर पाने में नाकाम रहा कि मूर्तियां पहले से मौजूद थीं।  शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि दीवानी मुकदमा संचालित कराने वाली संभावनाओं की प्रबलता पर उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि भगवान (राम) की मूर्तियां 22-23 दिसंबर 1949 की दरम्यानी रात स्थापित की गई थी, स्वयं ही हमारी स्वीकारोक्ति की अनुशंसा करता है।’

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