नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ और प्रहार करते हुए भारत में सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट पर बैन लगा दिया है। आरोप है कि इन वेबसाइट के जरिए यह संगठन खालिस्तान के पृथकवाद के लिए लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था।
गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोटेक मिनिस्ट्री ने यह कदम उठाया है। एक दिन पहले ही खालिस्तान समर्थक संगठन के स्वयंभू मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने देशद्रोह और अलगाववाद के आरोप में केस दर्ज किया है।
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सिख फॉर जस्टिस पोर्टल पर बैन इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने खालिस्तान की मांग के लिए चलाए जा रहे रिफ्रेंडम 2020 के लिए ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए बनाया 'सिख फॉर जस्टिस पोर्टल' पर भी रोक लगा दी है। एजेंसियों का कहना है कि पंजाब में एसएफजे ने 1 दिन में 10,000 मतदाता पंजीकरण फॉर्म वितरित करने का दावा किया है।
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पंजाब में संगठन से जुड़े 116 व्हाट्सएप ग्रुप बंद इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय को एजेंसियों से इनपुट मिलते ही संबंधित विभागों को वेबसाइट बंद करने के आदेश जारी कर दिए। गुरुपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहता है और वहीं से टेलीकॉलिंग और वेबसाइट के जरिए भारत विरोधी अभियान जुटा रहा था। पुलिस ने बताया कि पन्नू देश की अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है।
वह जुलाई 4 को अवैध जनमत संग्रह करने वाला था और वेबसाइट के जरिए भी इसका प्रचार कर रहा था। पंजाब सरकार ने बताया था कि इस संगठन से जुड़े 116 व्हाट्सएप ग्रुप बंद किए जा चुके हैं और 16 एफआईआर दर्ज हुई हैं।
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