नई दिल्ली/टीम डिजिटल। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पांच राज्यों की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने के अपने फैसले के बारे में अवगत करा दिया है जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि इन पांच राज्यों ने केंद्र सरकार/पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में बता दिया है।
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कराड ने यह भी कहा कि पीएफआरडीए अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत ग्राहकों की संचित राशि अर्थात एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों का योगदान, राज्य सरकार को वापस किया जा सकता है।
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