जेईई-नीट परीक्षा रुकवाने को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे विपक्षी दल के 7 राज्य

नई दिल्ली/ब्यूरो। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सितंबर में होने जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई-नीट को रुकवाने की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई एक बैठक में गैरभाजपा शासित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर सहमति बनाई। वहीं केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी का पूरा मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर भी इन मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया।

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वीडियो लिंक के जरिए हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेईई-नीट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं। कोरोना महामारी अपने चरम पर है ऐसे में परीक्षा में शिरकत करना छात्रों के लिए खतरे से खाली नहीं है। यह छात्रों के लिए मानसिक प्रताड़ना है। हमें बच्चों की आवाज उठानी चाहिए और सभी एक साथ मिल कर सुप्रीम कोर्ट चलना चाहिए। हालात सामान्य होने तक स्थगित करने की अपील करनी चाहिए।

ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी सुप्रीमकोर्ट का रुख करने पर बल दिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने का अनुरोध करना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमरीका में एक स्कूल खोले जाने से 97 हजार बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने आशंका जताई कि जेईई-नीट परीक्षा कराने से ऐसी परिस्थिति बनी तो हम क्या करेंगे?

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इसके पहले बैठक की शुरुआत करते हुए सोनिया गांधी ने जेईई-नीट के साथ ही नई शिक्षा नीति और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुद्दे पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि संसद से पारित कानून के मुताबिक जीएसटी की क्षतिपूर्ति राज्यों को समय पर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून के लागू होने के बाद के पांच साल तक राज्यों को कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है। उन्होंने जीएसटी क्षतिपूर्ति देने में केंद्र की ओर से असमर्थता जताने को राज्यों के साथ छल बताया।

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उन्होंने कहा कि केंद्र उन उपकरों की लगातार उगाही कर रही, जिसे उसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना है। यह राज्यों के साथ नाइंसाफी है। सोनिया ने नई शिक्षा नीति की घोषणाओं पर चिंता जताते हुए इसे धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका करार दिया। उन्होंने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कानून के मसौदे को भी भविष्य के लिए खतरनाक बताया। जीएसटी का मुद्दा सोनिया ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक एक दिन पहले उठाया।

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बैठक में ममता, अमरिंदर, उद्धव के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायण सामी ने शिरकत की। यह पहला मौका था, जब सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे आमने-सामने किसी बैठक में शामिल हुए। सभी ने जेईई-नीट के मामले में मिल कर सुप्रीम कोर्ट जाने और जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा संसद सत्र में उठाने पर सहमति जताई।

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जीईई-नीट, जीएसटी के मुद्दे पर बुलाई गई वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करता है। हम सिर्फ पत्र लिखते रहें और एक ही व्यक्ति बोलता रहे। हम केवल हां में हां मिलाते रहें। उन्होंने कहा कि हम करें तो पाप, वो करें तो पुण्य। ऐसा नहीं चलेगा। संविधान फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। सरकार चलाना और गणतंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह हमें तय करना है कि लड़ना या डरना है।
 

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