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कोविड बेड को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ HC पहुंचे प्राइवेट हॉस्पिटल

  • Updated on 9/19/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के कोरोना मरीजों (Corona Patient) के लिए अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड (ICU Beds) रिजर्व करने के खिलाफ प्राइवेट अस्पतालों ने हाईकोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है।

वहीं एसोसिएश ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के महानिदेश डॉक्टर गिरधर ज्ञानी का कहना है कि कम ही रोगियों को आईसीयू की जरूरत होती है। उनका कहना है कि भले ही दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 4 हजार से के करीब केस मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से गंभीर रूप से बीमार एक या दो प्रतिशत लोग ही हैं। ऐसे में अस्पतालों के 80 प्रतिशत बेड्स कोविड मरीजों के लिए आरक्षित करने से परेशानी खड़ी होती है।

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नॉन कोविड मरीजों के लिए परेशानी
डॉक्टर ज्ञानी का कहना है कि अगर इस प्रकार से बेड्स रिजर्व कर लिए जाएंगे तो नॉन कोविड मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा? एमरजेंसी में जिन मरीजों को लाया जाता है उनमें से अधिकतर को आईसीयू केयर की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि इस फैसले को वापस लेने की अपील भी सरकार से की गई, लेकिन जब कोई सुवनाई ही नहीं हुई तो मजबूरन हमें हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी।

निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि सरकार को बिना किसी परामर्श के इस प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। वहीं इस मामले में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के महानिदेश ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले फैसला लिया है कि 33 अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 

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दिल्ली में अब तक 4 हजार 907 की कोरोना से मौत
वहीं दिल्ली में शुक्रवार को 24 घंटों में कोरोना के 4127 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 30 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही राजधानी में संक्रमण के कुल मामले 2 लाख 38 हजार 828 हो गए हैं। संक्रमण के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 32,250 है। वहीं 2,01,671 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। यहां अब तक 4,907 लोगों की जान जा चुकी है। 

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