Thursday, Jan 23, 2020
80% reservation for women in recruitment of aiims nursing staff

एम्स नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती में महिलाओं को 80% आरक्षण

  • Updated on 1/13/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल (Government Hospital) एम्स में इन दिनों नर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 80 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी (सीआईबी) के निर्णय को लेकर घमासान मचा हुआ है।

प्रस्ताव के विरोध में उतरी नर्सिंग कर्मचारियों की यूनियन  
प्रस्ताव के खिलाफ नर्सिंग कर्मचारियों (Nursing staff) का यूनियन (Union) ही विरोध में मुखर हो गया है। नर्सिंग यूनियन ने आरक्षण के पीछे न केवल अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि इसे लिंगीय आधार पर भेदभाव और असंतोष बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। एम्स नर्सिंग कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काजला के मुताबिक विभिन्न एम्स में बड़े पैमाने पर अब पुरुष भी बतौर नर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष कर्मचारी दोनों ही अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं।

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कहा, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अधिकारी दे रहे आरक्षण
काजला ने अरोप लगाया कि अधिकारियों को पुरुष कर्मचारियों पर कार्यक्षेत्र में प्रभुत्व (Dominate) स्थापित करने में मुश्किल होती है। ठीक इसके उलट महिला कर्मचारी को डोमिनेट करना उन्हें आसान लगता है। अधिकारी यह समझते हैं महिला कर्मचारियों आसानी से अपने हिसाब से कार्य कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे निर्णय के पीछे अधिकारियों की मंशा सकारात्मक नहीं है। दूसरी ओर ऐसे कदम से लिंगीय स्तर पर भेदभाव को बल मिलेगा। 

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निणर्य संविधान के खिलाफ है: यूनियन
एम्स नॄसग यूनियन के पदाधिकारियों ने इसे संविधान की धारा 16 (1949) का उल्लंघन हो रहा है जो समान रूप से रोजगार के अवसर की गारंटी देती है। यहां बता दें कि देशभर के एम्स की कार्यप्रणाली को दुरुस्त रखने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सीआईबी का गठन किया गया था। देश के स्वास्थ्य मंत्री सीआईबी के चेयरमैन हैं। सीआईबी की बैठक में सभी एम्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। सीआईबी के इस निर्णय के बाद पटना और नागपुर एम्स ने तो (सीधी भर्ती के अधार पर) नर्सिंग कर्मचारियों के लिए पद से संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को 80 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही गई है। 

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सीआईबी में नर्सिंग कर्मचारियों की भागीदारी नहीं होने पर भी सवाल 
नर्सिंग यूनियन के पदाधिकारियों ने सीआईबी के इस निर्णय के दौरान नर्सिंग कर्मचारियों को अंधेरे में भी रखने के अरोप लगाए हैं। यूनियन का कहना है कि इस निर्णय से संबंधित बैठक में कम से कम नर्सिंग यूनियन के किसी पदाधिकारी से भी राय लेनी चाहिए थी। जो नहीं ली गई। नर्सिंग यूनियन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर इस निर्णय को लागू किया जाता है तो वह भारी विरोध के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने को मजबूर 
हो जाएंगे। 

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