Monday, Jun 21, 2021
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निजामुद्दीन मरकज केस: 82 बांग्लादेशी जमातियों को कोर्ट से राहत, मिली जमानत

  • Updated on 7/11/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 82 बांग्लादेशी जमातियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन सभी को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन, सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन और गैरकानूनी तरीके से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 

आरोपियों की ओर से पेश वकील आशिमा मंडला और मंदाकिनी सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शनिवार को समझौता आवेदन देंगे। इसके तहत आरोपी आरोपी स्वीकार कर लेता है और सजा कम करने की अपील करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीपीसी के तहत जिन मामलों में सात साल तक की सजा होती है इसमें आरोपी सजा को कम करने की याचना कर सकता है। 

इससे पहले 122 मलेशियाई नागरिकों को जमानत दी गई थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि जमात में शामिल होने  वाले 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। 

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65 विदेशी नागरिकों को वैकल्पिक आवास में ले जाने की अनुमति
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान निजामुद्दीन मरकज में धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले तबलीगी जमात से संबंधित 65 विदेशी नागरिकों को वैकल्पिक आवास में ले जाने की अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वकीलों के इस बयान के बाद यह आदेश जारी किया कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है।

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हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन संबंधी आवेदन मंजूर
हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए 28 मई के हाईकोर्ट के आदेश में संशोधन संबंधी आवेदन भी मंजूर किया था। जिसमें वर्तमान आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के मद्देनजर तबलीगी जमात से संबद्ध विदेशी नागरिकों के वैकल्पिक आवास के लिए तीन और स्थानों को शामिल करने की मांग की गई थी।

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