नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मोबाइल वॉलेट का इस्तोमाल करने वालों को लिए एक बुरी खबर है। मार्च में देश भर में चल रहे कई मोबाईल वॉलेट बंद हो सकते हैं। जल्द ही इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला लेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अहम आदेश पूरा नहीं किया है।
JIO से भी सस्ता फोन इस कंपनी ने किया लॉन्च, जानिए फीचर
बता दें कि आरबीआई ने देश में लाइसेंस प्राप्त सभी मोबाइल केपनियों को अपने ग्राहकों को केवाईसी नॉर्म्स पूरा करने के लिए फरवरी 2018 तक का समय दिया था। ज्यादातर कंपनियों ने आरबीआई के इस आदेश को पूरा नहीं किया। माना जा रहा है कि फरवरी तक ये पूरा नहीं हुआ तो देशभर में कई कंपनियों के मोबाइल वॉलेट बंद हो जाएंगे। फिलहाल पूरे देश में 9 फीसदी से कम मोबाइल वॉलेट उपभोक्ताओं ने अपने केवाईसी केपनियों को दिए है। देश में 91 फीसदी से अधिक मोबाइल वॉलेट अकाउंट बिना केवाईसी के ही चल रहे हैं। माना जा रहा है कि 91 फीसदी से अधिक मोबाइल वॉलेट अकाउंट बंद हो सकते है। बता दें कि मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने दिसंबर में करीब 12 हजार करोड़ रुपेए का ट्रांजेक्शन हुआ था।
इस खूबियों के साथ भारत में लॉन्च हुआ सबसे सस्ता 'टैबलेट'
माना जा रहा है कि अगर आरबीआई सख्ती दिखाता है तो करोड़ों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बता दें कि आरबीआई ने उन्हीं यूजर्स को केवाईसी करने के लिए कहा है जो हर महीने अपने अकाउंट से सिर्फ 10 हजार रूपए का कम ट्रांजेक्शन करते हैं। देश भर में पेटीएम, एसबीआई बड्डी, एचडीएफसी पैजेप, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, चिल्लर, जैसी प्रमुख मोबाईल कंपनियां है।
दिल्ली: डेढ लाख से भी कम रुपये में झुग्गी वालों को केजरीवाल सरकार...
Morning Bulletin: सिर्फ एक क्लिक में पढ़ें, अभी तक की बड़ी खबरें
Delhi Weather Updates: कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, जानें कैसा है...
पीएम मोदी और योगी देश के सबसे लोकप्रिय नेता, आज चुनाव हो तो भी BJP को...
Coronavirus Live: देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख 85...
उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नड्डा
आज होगी CWC की बैठक, नए अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की संभावना
वेतन का भुगतान नहीं होने के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल सरकार, MCD से...
किसान संगठनों ने 11वें दौर की वार्ता से पहले खारिज किए मोदी सरकार के...
वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ के खिलाफ याचिका पर केंद्र और अन्य को SC का...