उद्योगों में जल्द लागू कर दिया जाएगा नया फरमान, उद्यमियों की चिंता बढ़ी, टूट ना जाएं अरमान

नई दिल्ली/टीम डिजीटल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के उद्योगों में 30 सितम्बर के बाद डीजल की बजाए पीएनजी आधारित जनरेटर का संचालन अनिवार्य हो जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का यह आदेश एक अक्तूबर से प्रभावी होने जा रहे है। ऐसे में चिंतित उद्यमियों ने ऐन वक्त पर एक बार फिर आवाज उठाई है।

नए नियम के अनुरूप उद्योग संचालित करने की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी है। अलबत्ता उद्योगों पर बंदी का संकट मंडराने लगा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने शुक्रवार को कुछ जरूरी बिंदुओं को उठाया। आईआईए प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन का ध्यान इन बिंदुओं की तरफ खींचने का प्रयास किया है।

एनसीआर की हवा को साफ-सुरक्षा रखने के मकसद से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने उद्योगों में एक अक्तूबर से पीएनजी आधारित जनरेटर के इस्तेमाल का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर संबंधित उद्योग को बंद करा दिया जाएगा। आईआईए के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने पत्रकार वार्ता में उद्यमियों की चिंताओं को रखा।

उन्होंने बताया कि 30 सितम्बर के बाद उद्योगों में डीजल जनरेटर सेट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। सीएक्यूएम के आदेशानुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ज्यादा होने पर पीएनजी संचालित जनरेटर चलाना होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक पीएनजी की उपलब्धता नहीं है।

सामान्यत: ज्यादातर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में 5 केवीए से लेकर 85 केवीए तक के डीजी सेट लगे हैं। जिन्हें पीएनजी में तब्दील करने की कोई तकनीकी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली न मिलने पर उद्योगों में मजबूरन जनरेटर का प्रयोग करना पड़ता है। विद्युत व्यवस्था यदि बेहतर कर दी जाए तो जनरेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उन्होंने बताया कि सीएक्यूएम के आदेश की बावत जिलाधिकारी गाजियाबाद को भी ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में 7 अह्म बिंदुओं को रखा गया है। जिन पर सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। अन्यथा कई हजार उद्योगों को बंद करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा।

इस अवसर पर आईआईए के सीईसी सदस्य जेपी कौशिक, राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार गुप्ता, चेयरमैन पीएनजी एवं इन्वायरमेंट समिति मनोज कुमार, चेयरमैन राकेश अनेजा आदि मौजूद रहे।

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