आठ महीने में GST और वैट से दिल्ली सरकार के खजाने में आए रिकॉर्ड 27,769 करोड़

--केंद्र सरकार से मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति भी इसमें शामिल    
नई दिल्ली/ ताहिर सिद्दीकी। दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खुलने के बाद राजस्व के मामले में दिल्ली सरकार की स्थिति में रिकॉर्ड सुधार हुआ है। सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के आठ महीने में जीएसटी व वैट से 27,769.51 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसमें केंद्र सरकर से मिलने वाली क्षतिपूर्ति व लोन की राशि भी शामिल है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना-19 महामारी से पहले के वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में भी मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक जीएसटी व वैट से राजस्व संग्रह करीब 18 हजार करोड़ रूपए ही था। 

 हालांकि व्यापार एवं कर विभाग ने एक बार फिर व्यापारियों से अपील की है कि अपना कर जमा कराएं,जिन व्यापारियों ने अभी भी जीएसटी नंबर नहीं लिया है, जल्द ले लें। विभाग कर चोरी करने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। इसके लिए कंपनियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए 69 हजार करोड़ का बजट रखा है। इस लक्ष्य के हिसाब से राजस्व एकत्रित करने के लिए विभाग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मगर बजट के इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब भी सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि आर्थिक गतिविधियां खुलने के बावजूद कोरोना काल में लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। इसके चलते दिल्ली की विकास की योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष जीएसटी व वैट से अप्रैल में 2742.68 करोड़,मई में 1349.23 करोड़,जून में 2431.14 करोड़,जुलाई में 4946.13 करोड़,अगस्त में 2771.57 करोड़,सितम्बर में 4035.19 करोड़,अक्तूबर में 5677.13 करोड़ व नवंबर में 3816.44 करोड़ रूपए सरकार के खजाने में आए हैं। खास बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार से मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति व लोन भी शामिल है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 43000 करोड़ रूपए कर राजस्व से, 1,000 करोड़ रूपए गैर- कर राजस्व से, 325 करोड़ रूपए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से,9,285 करोड़ रूपए लघु बचत ऋण से,1000 करोड़ रूपए पूंजीगत प्राप्तियों से,6,000 करोड़ रूपए जीएसटी प्रतिपूर्ति से, 2088 करोड़ रूपए केंद्र प्रायोजित योजना से और 657 करोड़ रूपए केंद्र सरकार की अनुदान सहायता से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
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 जीएसटी और वैट से राजस्व संग्रह
महीना  राजस्व संग्रह (करोड़ में)
अप्रैल             2742.68
मई                1349.23
जून                2431.14
जुलाई             4946.13
अगस्त            2771.57
सितम्बर           4035.19
अक्तूबर           5677.13
नवंबर             3816.44

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