Wednesday, Feb 19, 2020
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#AAP ने #EWS फ्लैट्स को लेकर #DDA पर लगाया घोटाले का आरोप

  • Updated on 1/13/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि एक घोटाले के तहत केंद्र सरकार के आधीन चल रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों के मकानों की कीमतों में वृद्धि की। आप नेता संजय सिंह ने दावा किया, ‘‘आसान किस्तों पर मकानों को 6.90 लाख रुपये और 11 लाख रुपये में उपलब्ध कराया जाना था लेकिन लाभार्थियों को अब 19 लाख रुपये और 24 लाख रुपये की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसका मतलब यह है कि प्राधिकरण के दावे एवं वादे के विपरीत यह तीन गुना अधिक राशि है।’’

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उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सवाल है कि जब आपने (डीडीए) योजना का विज्ञापन दिया और दावा किया कि फ्लैट तैयार हैं तब किसी को क्यों 19 लाख, 20 लाख और 15 लाख रुपये देने चाहिए?’ सिंह ने कहा, ‘‘मेरा दूसरा सवाल है कि क्यों नहीं लाभार्थियों को उनका फ्लैट 6.9 लाख रुपये में दिया जाना चाहिए? आप कौन सा घोटाला कर रहे हैं। 

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उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से गहन जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखे है। इस बीच डीडीए ने कहा कि जिन ईडब्ल्यूएस फ्लैट का उल्लेख किया गया है, उनका निर्माण निजी भवन निर्माताओं की ओर से किया जाना था और उनकी संभावित कीमत बताई गई थी। 

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डीडीए ने एक बयान जारी कर कहा, ‘‘आवासीय कॉलोनी विकसित करने वाले भवन निर्माताओं के लिए ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाना बाध्यकारी है। निजी भवन निर्माताओं ने 50 फीसदी ईडब्ल्यूएस फ्लैट का निर्माण कर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सूचकांक के आधार पर तय कीमत पर प्राधिकरण को हस्तांतरित किया है।’’ प्राधिकरण ने कहा, ‘‘इसलिए इन फ्लैट को वह लाभार्थियों को बेचने का प्रस्ताव कर रहा है। डीडीए के मूल्य में बदलाव वास्तविक लागत और प्राधिकरण की ओर से मंजूर फार्मूले पर आधारित है। 2014 के विज्ञापन में दर्शाई गई कीमत संभावित थी।’’ 

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डीडीए ने कहा, ‘‘इसलिए 2019 में कीमत की गणना की गई और इसकी जानकारी लाभार्थियों को दी गई। लाभार्थियों के अनुरोध पर ब्याज नहीं लेने का फैसला किया गया इसलिए कीमत में कमी आई।’’ प्राधिकरण ने कहा, ‘‘फ्लैट विभिन्न आकार के हैं और उनमें पार्किंग की सुविधा भी शामिल है। इमारतें बहुमंजिली हैं और कीमत का निर्धारण पारदर्शी तरीके से किया गया है और लाभार्थिोयों को दिखाया गया है। अधिकतर लाभार्थियों ने फ्लैट पर कब्जा ले लिया है। डीडीए के बहीखाते का लेखा परीक्षण होता है और इसकी पुष्टि की जा सकती है।’’

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