Sunday, Sep 26, 2021
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राज्यसभा में NCT विधेयक के विरोध की अपील के लिए AAP ने सभी विपक्षी दलों से किया संपर्क

  • Updated on 3/23/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक (National Capital Territory Governance Amendment Bill), 2021 का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी और गैर-एनडीए दलों से संपर्क किया। 'आप' किसी भी सूरत में इस बिल को राज्यसभा में पास नहीं होने देना चाहती है।

इसके लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) को पत्र लिखकर कहा है कि लोकतंत्र और संविधान का अपमान करते हुए उपराज्यपाल को सरकार बताने वाला गेैर संवैधानिक बिल पास किया गया। इस गैर संवैधानिक बिल को राज्यसभा में ना लाया जाए।

लोकसभा से दिल्ली LG के अधिकारों को बढ़ाने वाला विधेयक पास

ये बिल संविधान का उल्लंघन- संजय सिंह
उन्होंने सभापति को भेजे पत्र में कहा है कि दिल्ली की विधानसभा संविधान में 69वें संशोधन के बाद बनाई गई। इसीलिए इसमें साधारण विधेयक के जरिए बदलाव नहीं किया जा सकता। यह संविधान का उल्लंघन है और इसीलिए मैं राज्यसभा में इस विधेयक को सदन पटल पर प्रस्तुत करने का विरोध करता हूं। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन से अपील की है कि आप निर्देश दें कि सरकार इस बिल को वापस ले। 

केजरीवाल बोले बीजेपी ने दिल्ली के साथ किया धोखा
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक पारित करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से शक्तियां छीन लेता है जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गईं। भाजपा ने लोगों को धोखा दिया है

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लोकसभा में पास हुआ बिल
बता दें कि लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी। जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया।

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है। जिसे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी।

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