AAP ने कहा- दुर्भाग्यपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला ना होना

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले में यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर किसका नियंत्रण है। साथ ही उसने कहा कि दिल्ली के लोगों की परेशानियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले को ‘‘संविधान और लोकतंत्र’’ के खिलाफ बताते हुए कहा कि आप सरकार कानूनी उपायों की तलाश करेगी। 

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वहीं पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप सरकार बनने के चार साल बाद भी सेवाओं पर कोई फैसला नहीं हुआ है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र ने ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्होंने आप सरकार के कार्यों में अड़चनें डाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि शक्तियों के बंटवारे पर शीर्ष न्यायालय का फैसला ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है और यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय’’ है। 

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उन्होंने कहा, 'फैसला संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम कानूनी उपाय तलाश करेंगे।' आप सरकार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे के विवादास्पद मुद्दे पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला दिया और यह मामला वृहद पीठ के पास भेज दिया।

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जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ हालांकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), जांच आयोग गठित करने, बिजली बोर्डों पर नियंत्रण, भूमि राजस्व मामलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी मामलों पर सहमत रही। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की इस अधिसूचना को भी बरकरार रखा कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता। 

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केजरीवाल ने दावा किया कि न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि निर्वाचित सरकार के पास अधिकारियों का तबादला करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने पूछा कि आप सरकार कैसे काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास एक अर्दली तक नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम पिछले चार वर्षों से परेशान हो रहे हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोल सकते...यह किस तरह का लोकतंत्र है?'

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आप के राष्ट्रीय संयोजक ने आरोप लगाया कि न्यायालय ने आदेश में कहा कि 67 सीटों वाली पार्टी अधिकारियों का तबादला नहीं कर सकती और तीन सीटों वाली पार्टी (भाजपा) ऐसा कर सकती है। केजरीवाल ने कहा, 'अगर अधिकारी मंत्रियों का आदेश नहीं मानेंगे तो सरकार कैसे काम करेगी? समस्या का समाधान दिल्ली के लोगों के पास है। उन्हें दिल्ली में लोकसभा की सभी सात सीटें आप को देनी चाहिए। हम केंद्र में सरकार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मजबूर करेंगे।'

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आप प्रवक्ता भारद्वाज ने कहा, 'जब से आप सरकार बनी है केंद्र उसके कामकाज में रोड़े अटका रहा है। हमें उम्मीद थी कि स्पष्ट आदेश आएगा लेकिन चार साल बाद भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया।' उन्होंने कहा, 'यह ना केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के लोगों की परेशानियां जारी रहेगी।'

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उच्चतम न्यायालय के पिछले साल जुलाई में दिए फैसले का जिक्र करते हुए भारद्वाज ने कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट कहा था कि भूमि, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा सभी मुद्दे दिल्ली सरकार के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि दिल्ली सरकार उपराज्यपाल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा, 'आज फैसला देने वाले दोनों न्यायाधीश पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे। मुझे लगता है कि आज का आदेश पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ है।'