AAP ने नहीं किया 70 में से एक भी वादा पूरा, ये है 4 साल का रिपोर्ट कार्ड

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर (पीपीआरसी) के आकलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी अपने 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए घोषणापत्र में किए 70 वादों में से एक भी पूरा नहीं कर सकी।

सार्वजनिक नीति अनुसंधान केंद्र (PPRC), एक शोध संगठन है जिसका उद्देश्य सुशासन प्रथाओं, कुशल कार्यान्वयन तंत्रों और नीति-ऑडिट और मूल्यांकन सहित नीति-आधारित नीति-निर्माण पर जोर देने के साथ नीति निर्माण प्रक्रिया को रचनात्मक रूप से प्रभावित करना है।

संगठन ने 2015 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणापत्र का एक व्यापक मूल्यांकन प्रकाशित किया है। जिसके आकलन के अनुसार, आम आदमी पार्टी अपने 2015 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए 70 वादों को पूरा करने में विफल रही है।

Video: चुनावी पिच पर गौतम गंभीर ने जड़ा सिक्सर, स्वीकार किया AAP का Challenge

सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए विफल वादे में कुछ मुख्य निम्न हैं-

1. लोकपाल बिल
आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय यह केजरीवाल के प्रमुख वादों में से एक था उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान 49 दिनों के बाद इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सत्ता में 4 साल रहने के बाद भी, पार्टी इस संबंध में कोई भी कानून पारित करने में विफल रही है।

2. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
AAP ने संविधान के अनुरुप काम करने और अपनी सरकार के "नैतिक और राजनीतिक अधिकार" का उपयोग दिल्ली के नागरिकों की भलाई के लिए करने तथा राज्य की स्थिति को आगे बढ़ाने का वादा किया था।

हालांकि, ये काम केवल भारत की संसद द्वारा पारित कर किया जा सकता है। पिछले चार वर्षों में, संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय, आम आदमी पार्टी ने संवैधानिक प्राधिकारियों के साथ झगड़े को चुना, जिसका दिल्ली के शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. बिजली के बिल को आधा कर किया जाए
AAP के कई वादों में से एक था बिजली के बिलों को आधे से कम करना। उस वादे का मूल्यांकन करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, “AAP सरकार दिल्ली के निवासियों के बिजली के बिलों को आधे से कम करने में विफल रही है।

4. सस्ती कीमत पर पानी
AAP ने दिल्ली के सभी निवासियों के लिए एक बुनियादी अधिकार के रूप में सस्ती कीमत पर पानी पहुंचाने का वादा किया था। लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल बनाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम में संशोधन किया जाना था। जैसा कि यह पता चला है, सरकार इस संबंध में भी विफल रही। 2017 में जल आपूर्ति के संबंध में 1 लाख 50 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में कहा गया है, 2015 में  पानी की आपूर्ति’ के लिए पंजीकृत शिकायतों की संख्या 34,554 से बढ़कर 2017 में 52,100 हो गई, जो कि 51% की वृद्धि है, जबकि दूषित पानी से संबंधित शिकायतें 2015 से 2017 तक 24% की वृद्धि के साथ 27,227 से बढ़कर 33,884 हो गईं।

5. 2,00,000 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण
आम आदमी पार्टी ने झुग्गी-झोपड़ियों में डेढ़ लाख शौचालय बनाने का वादा किया था और सार्वजनिक स्थानों पर 50 हजार, जिनमें से आधे महिलाओं के लिए थे। हालांकि, 2018 की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, एक भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन अप्रयुक्त है।

इनके अलावा, कई अन्य वादे जैसे 500 नए सरकारी स्कूल, बीस नए डिग्री कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों और बसों में सीसीटीवी, महिला सुरक्षा बल, मुफ्त वाईफाई, प्रदूषण में कमी और अन्य के वादे अधूरे हैं।

AAP के मेनिफेस्टो पर कपिल मिश्रा का प्रहार, करार दिया भिखारी का वसीयतनामा

पूरी तरह से विफल रही आप सरकार
रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया की AAP सरकार पिछले चार वर्षों में पूरी तरह से विफल रही है और यह 2015 के विधानसभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बार-बार, उन्होंने अलग-अलग बहाने दिए हैं और बदलाव की कोशिश की है।  

आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य के वादे के साथ लोगों को गुमराह कर रही है, जो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि AAP उन 10% सीटों से भी नहीं लड़ रही है, जिन्हें एक बिल पास करना आवश्यक है।

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।