केजरीवाल सरकार ने अब जमीन रजिस्ट्री के ऑफिस खोले, राजस्व आना शुरू

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना लॉकडाउन के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में कामकाज सामान्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि अब जमीन रजिस्ट्री के ऑफिस भी खोल दिए गए हैं। आज ही 26 रजिस्ट्री के आवेदन आए हैं। इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने अब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए राजस्व बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दिया है।

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आज से दिल्ली सरकार के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य शुरू कर दिया गया है. आज कुल मिलाकर 26 रजिस्ट्री के आवेदन आए.

— Manish Sisodia (@msisodia) May 5, 2020

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अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, 'आज से दिल्ली सरकार के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य शुरू कर दिया गया है. आज कुल मिलाकर 26 रजिस्ट्री के आवेदन आए।' अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने उन शिकायतों पर गौर किया है, जहां प्राइवेट ऑफिस खोलने को लेकर ऐतराज हो रहा था। बता दें कि दिल्ली सरकार को अब राजस्व मिलना शुरू हो गया है। शराब पर टैक्स से भी मोटी राशि मिलने के आसार हैं।

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नेहरू प्लेस से आज कुछ प्राइवेट कम्पनियों के ऑफ़िस नहीं खोलने देने की शिकायत मिली थी. ज़िला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी प्राइवेट ऑफ़िस को खोलने से नहीं रोका जाएगा. ऑफ़िस में केवल 33% स्टाफ़ को बुलाने की ही इजाज़त होगी.

— Manish Sisodia (@msisodia) May 5, 2020

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सिसोदिया लिखते हैं, 'नेहरू प्लेस से आज कुछ प्राइवेट कम्पनियों के ऑफ़िस नहीं खोलने देने की शिकायत मिली थी. ज़िला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी प्राइवेट ऑफ़िस को खोलने से नहीं रोका जाएगा. ऑफ़िस में केवल 33% स्टाफ़ को बुलाने की ही इजाज़त होगी।'

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उधर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने टैक्स बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज करने वालों को आड़े हाथ लिया है। वह लिखते हैं, '10 लाख लोगों की रसोई, 90 लाख लोगों को राशन, मज़दूरों, आटो, ईरिक्शा वालों को 5-5 हज़ार रुपये, पेंशन दोगुना कर्मचारियों की तनख़्वाह, केन्द्र से कोई मदद नही लेकिन हमेशा टैक्स घटाने वाली दिल्ली सरकार ने मुश्किल वक़्त में टैक्स बढ़ाया तो हल्ला।'

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