नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी ‘आप’ के सांसद, विधायक एवं पार्षद उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां देने वाले केंद्र के विधेयक के खिलाफ बुधवार को यहां जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संभवत: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे, क्योंकि आप की योजना केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना है।
अब याचना नहीं, रण होगा। दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रण होगा। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ कल 2 बजे, AAP जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। pic.twitter.com/lm5oZ37zGi — AAP (@AamAadmiParty) March 16, 2021
अब याचना नहीं, रण होगा। दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रण होगा। भाजपा की तानाशाही के खिलाफ कल 2 बजे, AAP जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। pic.twitter.com/lm5oZ37zGi
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भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। हम सभी विपक्ष के सांसद और नेताओं से संवाद कर रहे है। क्योंकि भाजपा का कल-बल-छल से सरकार को नियंत्रित करना, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। - श्री @AapKaGopalRai pic.twitter.com/bC7GxlaoP2 — AAP (@AamAadmiParty) March 16, 2021
भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। हम सभी विपक्ष के सांसद और नेताओं से संवाद कर रहे है। क्योंकि भाजपा का कल-बल-छल से सरकार को नियंत्रित करना, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। - श्री @AapKaGopalRai pic.twitter.com/bC7GxlaoP2
राज्य में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा, ‘‘दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, आप सांसद और पार्षद विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।’’ उन्होंने कहा कि लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया केंद्र सरकार का विधेयक ‘‘असंवैधानिक’’ है। केजरीवाल ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ‘‘बहुत कम’’ करना चाहती है।
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ये कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीन कर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा। मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते है। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 16, 2021
ये कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीन कर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है। दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा। मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते है।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार’’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल’’ से होगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार का यह विधेयक उपराज्यपाल को अनुचित शक्तियां देकर दिल्ली की प्रगति को बाधित कर देगा।
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