AAP ने अध्यादेश के मुद्दे पर माकन समेत दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सेवा मामले पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की दिल्ली इकाई पर ‘‘सुविधा की राजनीति'' करने का आरोप लगाया। भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस की प्रदेश इकाई दिल्ली सेवा के मुद्दे पर ‘आप' को समर्थन देने से इंकार कर रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 2002 में भाजपा शासित केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। 

AAP Senior Leader & Minister Shri @Saurabh_MLAgk Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/mBlWazdBFL

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मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ‘‘शीला दीक्षित ने पूर्व में केंद्र सरकार के आदेशों की निंदा की थी और कहा था कि यह लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। उन्होंने केंद्र के खिलाफ 2002 में दिल्ली विधानसभा में इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि केंद्र ने कहा था कि वे दिल्ली सरकार को मान्यता नहीं देते हैं और दिल्ली में केवल एक ही सरकार हो सकती है।'' 

उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश कांग्रेस जो कर रही है, वह सुविधा की राजनीति है और वह भाजपा के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया है।'' वहीं, भारद्वाज के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे ‘‘अद्वितीय विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे पूर्व में शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जैसे मुख्यमंत्री वंचित रहे।'' 

नए संसद भवन के उद्घाटन में President Droupadi Murmu को क्यों नहीं बुलाया गया?

देश के New Parliament का उद्घाटन है, पूरे राष्ट्र के लिए उत्सव जैसा समय है, BJP वाले 100 तर्क दे रहे हैं लेकिन राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे।

शिलान्यास के समय भी राष्ट्रपति Ram Nath Kovind, जो दलित समाज… pic.twitter.com/SjpZPfpxZ9

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माकन ने ट्वीट किया, ‘‘कभी दावा नहीं किया कि शीला दीक्षित जी ने पूर्ण राज्य का दर्जा या और ज्यादा अधिकार नहीं मांगे। मेरा मानना है कि केजरीवाल ऐसे अद्वितीय विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, जिनसे पूर्व में शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जैसे मुख्यमंत्री वंचित रहे।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है और यह पूरे देश की है। इसलिए सहकारी संघवाद का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। जैसे, संविधान दिल्ली को केवल दिल्ली के रूप में नहीं, बल्कि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' के रूप में संदर्भित करता है।

भाजपा का दलित विरोधी चेहरा‼️

क्या BJP राष्ट्रपति Droupadi Murmu जी को नए संसद के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाना चाहती क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति से आती हैं?

क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति Ram Nath Kovind जी को शिलान्यास के समय इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि… pic.twitter.com/bwhnv3kHAR

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 यदि आम आदमी पार्टी के समर्थक ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' के सार को समझते हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी मांगों को वापस लेना चाहिए।'' माकन ने कहा, ‘‘नेहरू, शास्त्री, नरसिंह राव, वाजपेयी और वर्ष 2014 तक मनमोहन सिंह तक किसी ने भी वह नहीं दिया, जो आम आदमी पार्टी वर्तमान मोदी सरकार से मांग रही है।'' इससे पूर्व, कांग्रेस नेताओं संदीप दीक्षित और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने पुरजोर शब्दों में कहा था कि दिल्ली में काम नहीं करने देने का आप का आरोप केवल ‘बहाना' है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर कोई समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए।