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अब गेमिंग विज्ञापनों के जरिए नहीं फैला सकेंगे टीवी चैनल भ्रम, जारी की गई एडवाइजरी

  • Updated on 12/5/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। टीवी चैनलों (Tv Channel) द्वारा भ्रामक विज्ञापन और गेमिंग फैलाने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर अब सरकार ने दखल देना शुरू कर दिया है। इसके लिए अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर से इन विज्ञापनों पर नजर रखी जाएगी। 

इस बारे में विज्ञापन मानक परिषद ऑफ इंडिया ((ASCI) ने सभी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। 

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इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अब केवल क़ानूनी अनुमति मिलने के बाद ही विज्ञापन आगे प्रसारित किए जा सकते हैं और इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इन विज्ञापनों में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को चित्रित नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही किसी विज्ञापन को आर्थिक रूप से इस्तेमाल करने और अर्जित करने का जरिया या वैकल्पिक जीविका के साधन के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन विज्ञापनों में पैसा जीतने के लिए ऑनलाइन खेलों को पेश नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा गेमिंग को भी सफलता का मानक बताकर प्रसारित करने का प्रयास भी नहीं किया जा सकता।

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इसके साथ ही एडवाइजरी में कहा गया है कि मनी गेमिंग से जुड़े विज्ञापनों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए इन नियमों को तय किया गया है। इनके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के विज्ञापन यूजर्स को फाइनेंसियल और अन्य जोखिमों के बारे में जागरूक करें। जिसमें ऑनलाइन खेलों के माध्यम से धन कमाया जाता है या विज्ञापन से यह सुझाव मिलता है कि आपसी कमाने वाले गेमिंग से जुड़े व्यक्ति अन्य कार्य क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं।

एक आंकलन की माने तो कोरोना महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020 में अब तक ऑनलाइन गेमिंग में 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं कि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 90 फीसदी लोग मोबाइल पर गेमिंग से जुड़े हुए हैं और वहां से मुनाफा भी कमा रहे हैं। 

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इसके माध्यम से 2019 में 560 करोड़ मोबाइल गेमिंग एप डाउनलोड किए गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करने वाला एक बड़ा बाजार के रूप में उभरे जा रहा है। ऐसे में यह गाइडलाइन्स इसे नियमित करने और पारदर्शी व्यवस्था के तहत इनके संचालन को आसान करेंगे।

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