रिहाना के समर्थन के बाद किसानों के मु्द्दे अब ब्रिटेन की संसद में गूंजेंगे!

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ब्रिटेन की संसद की याचिका समिति भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शनों और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा कराने पर विचार करेगी। इन मुद्दों से संबंधित ऑनलाइन याचिका पर 1,10,000 से अधिक हस्ताक्षर होने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस याचिका पर वेस्ट लंदन से कन्जरवेटिव पार्टी के सांसद के रूप में बोरिस जॉनसन द्वारा हस्ताक्षर किये जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। 

दिग्विजय सिंह ने पूछा- किसानों के साथ वार्ता में राजनाथ सिंह का इस्तेमाल क्यों नहीं? 

भारत ने किसानों के प्रदर्शनों को लेकर विदेशी नेताओं और संगठनों के बयानों को‘‘अधूरी जानकारी‘’पर आधारित तथा गैर-जरूरी बताते हुए कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश का आंतरिक मामला है। नयी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर कृषि क्षेत्र के लिये भारत की संसद द्वारा पारित ‘‘सुधारवादी कानूनों‘’ को रेखांकित करते हुए कहा था कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत ही छोटे वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं। 

बैलेट से वोटिंग कराने के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर रही है महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार

लंदन में ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा,‘‘मानवाधिकारों की रक्षा के लिये मीडिया की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है और दुनियाभर के पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम करने और गिरफ्तारी के डर या हिंसा के बिना अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने देना चाहिये।‘‘ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र प्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।‘‘ 

किसानों पर कंगना के ट्वीट के खिलाफ अकाली दल ने खोला मोर्चा, ट्विटर को भेजा नोटिस

ब्रिटेन की संसद की याचिका संबंधी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद याचिका में कहा गया है,‘भारत सरकार से प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाए।’इस याचिका पर ब्रिटेन सरकार को बयान जारी करना पड़ा है। 

किसान आंदोलन: दिलजीत ने रिहाना को डेडिकेट किया न्यू सॉन्ग, कंगना ने दिखाए तेवर

ब्रिटेन की सरकार को संसद की वेबसाइट पर मौजूद ऐसी किसी भी याचिका पर आधिकारिक बयान जारी करना होता है, जिस पर 10,000 से अधिक हस्ताक्षर किये जा चुके हों। इसके अलावा एक लाख से अधिक हस्ताक्षर वाली याचिका पर चर्चा करने पर विचार करना होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा है कि सरकार इस याचिका पर इस महीने के अंत में प्रतिक्रिया दे सकती है। चर्चा पर विचार किया जा रहा है। 

शिक्षाविदों के ग्रुप ने कृषि कानूनों के खिलाफ खोला मोर्चा, मोदी सरकार निशाने पर

यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरें...

• कांग्रेस नेता का बड़ा दावा, बिहार में 11 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी
• सीमा विवाद के बीच बड़ा खुलासा, बिहार में मिल रहे राशन के चावल से चीन में बन रही है शराब
• कृषि कानूनों के विरोध में सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान
• मोदी सरकार से 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने आंदोलन को दी रफ्तार
• श्मशान हादसे को लेकर मानवाधिकार आयोग ने दिया योगी सरकार को नोटिस
• क्या भारत के लोगों में आ गई हर्ड इम्युनिटी? कोरोना के कम होते हुए मामले दे रहे हैं ये संकेत....
• सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को सेन्ट्रल विस्टा निर्माण के दौरान स्मॉग टावर लगाने का दिया निर्देश