Tuesday, Feb 25, 2020
After sending the army, the administration sought the total number of mosques in the state

जम्मू-कश्मीरः सेना भेजने के बाद प्रशासन ने मांगी राज्य में मस्जिदों की कुल संख्या

  • Updated on 7/30/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। गृह मत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में 10000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती का निर्णय लिया है जिसके बाद पूरे राज्य में काफी तनाव का माहौल है और अलग अलग विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। सूत्रों के हवालों से अब एक और चकित करने वाली खबर सामने आई है कि अब प्रशासन ने जम्मू कश्मीर राज्य में मस्जिदों की संख्या का विवरण मागा है।

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इन सब खबरों को लेकर इस बात की गर्माहट काफी तेज हो गई है कि भाजपा की केंद्र सरकार राज्य में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने पर विचार कर रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) पिछले कुछ दिनों से लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर हावी हो रही हैं। हाल ही में एक रैली में महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई 35A पर हाथ उठायेगा तो उसका हाथ राख हो जायेगा

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दूसरी तरफ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री  महबूबा मुफ्ती ने फारुक अब्दुल्ला से सरकार की रणनीत पर साथ देने की बात कही है। आपको बता दें कि राज्य में तनाव किस कदर बढ़ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति के दो ऐसे नेता जिन्होंने कभी किसी मुद्दे पर एक साथ बात नहीं कि वे इस पर साथ आ सकते हैं।

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अब देखना होगा कि क्या फारुख अब्दुल्ला मबूबा का साथ देंगे या फिर नहीं। उधर फारुख अब्दुल्ला ने भी कश्मीर के हालात पर प्रधानमंत्री में मिलने के लिए समय मांगा है। महबूबा ने बाताय कि उन्होंने राज्य के विशेष दर्जे को बचाने के लिए फारुख अब्दुल्ला से सर्वदलीय बैठक की मांग की है।

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अब एसी स्थिति में मस्जिदों की संख्या के विवरण मांगने पर एक नया मोड़ आ गया है और इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि सरकार कुछ बड़े फैसले ने जा रही है और हालात काबू में रहे इसलिए पहले से ही राज्य में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है।

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सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की खबरे आ रही हैं कि सरकार बहुत जल्द ही अनुच्छेद 35A को खत्म करने वाली है इसी के लिए 100 कंपनीयां भेजी गई हैं और इसको ध्यान में रखते हुए लोग अपनी जरूरतों का सामान घर में रख लें। राज्यपाल प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि लोग अफवाहों पर विश्वास ने करें सरकार इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेने वाली है।

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