CM की घोषणा के बाद विभाग ने जारी किया आदेश, नहीं बंटेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली/ अनामिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2021 को घोषणा कर दो महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त राशन वितरण किए जाने की घोषणा की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मई को रेगुलर राशन 72 लाख लाभार्थियों को मुफ्त दिए जाने की घोषणा थी लेकिन विभाग द्वारा 10 मई को जारी आदेश के अनुसार राजधानी के राशनकार्डधारियों को रेगुलर राशन के अब पैसे देने होंगे।

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10 मई को विभाग ने जारी किया आदेश
बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर (डिस्ट्रिब्यूशन) द्वारा 10 मई को खाद्यमंत्री के सचिव, डीएससीएससी लिमिटेड, सभी असिस्टेंट कमिश्नर, सभी सर्किलोंके फूड सप्लाई ऑफिसर व इंस्पेक्टर व कोटाधारकों की यूनियनों सहित समस्त कोटाधारकों के लिए एक आदेश जारी किया। जिसके प्वाइंट नंबर 5 में साफ कहा गया है कि मई 2021 का एनएफएसए का राशन 2 रुपए प्रति किलो गेंहू व 3 रुपए प्रतिकिलो चावल दिया जाएगा। जबकि मई व जून 2021 का रेगुलर राशन पिछले लॉकडाउन की तरह ही मुफ्त बांटे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है।

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वहीें प्वाइंट नंबर 2 में बताया गया है कि सर्किल 63 सीमापुरी में ई-पोस नहीं बल्कि मैन्युअली राशन वितरित किया जाएगा। प्वाइंट नंबर 11 में बताया गया है कि 10 मई के बाद आईटी ब्रांच द्वारा फूड सप्लाई ऑफिसर व इंस्पेक्टर को उन राशन दुकानों की लिस्ट मुहैया करवाई जाएगी जिन दुकानों से वितरण को मंजूरी दी जाएगी। वहीं पीएमजीकेएवाई केटेगरी का राशन दुकानों पर कब मुहैया करवाया जाएगा और उसका वितरण कब से शुरू होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे यह भी साफ है कि दिल्ली के करीब 72 लाख लाभार्थियों को कोरोना काल में दो बार राशन की दुकानों की लाईनों का सामना करना पड़ेगा। जबकि सरकार कहती है कि लॉकडाउन में लोग सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए घरों से बाहर ना निकले ऐसे में विभाग दो बार लोगों को लाईन में लगवाने को मजबूर कर रहा है।

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कोटाधारकों व राशनकार्डधारियों में होगा प्रतिरोध
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने कहा कि सरकार को अब दोबारा अनाउंस करना चाहिए कि रेगुलर राशन मुफ्त नहीं बल्कि पैसों से मिलेगा, सिर्फ पीएमजीकेएवाई केटेगरी का राशन ही मुफ्त प्राप्त होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही मुफ्त राशन की घोषणा कर चुके हैं ऐसे में कोटाधारकों व राशनकार्डधारियों में प्रतिरोध होगा। वहीं उन्होंने सिविल डिफेंस वॉलंटिर्स मुहैया करवाने की भी मांग की है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मैन्युअली राशन में हस्ताक्षर की छूट दी जानी चाहिए ताकि कोटाधारक खुद को व राशनकार्डधारियों को संक्रमित होने से बचा पाएं। वहीं अलग-अलग वितरण के बजाए दोनों केटेगरी के राशन का वितरण एकसाथ होना चाहिए।

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सरकार हो गई है बेनकाब: विजेंद्र गुप्ता
भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री छपास रोग से ग्रस्त हैं। पहले घोषणा करते हैं फिर बयान से पलटते हैं। पहले कहा कि दिल्ली में 14 अप्रैल को सारे इंतजाम पूरे है और बाद में ऑक्सीजन की कमी का रोना रोने लगे। ऐसे ही जब केंद्र सरकार पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त राशन बांट रही है तो देखा देखी दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन की नौटंकी कर घोषणा कर दी और अब बेनकाब हो गई है।