Thursday, Oct 29, 2020

Live Updates: Unlock 5- Day 29

Last Updated: Thu Oct 29 2020 04:02 PM

corona virus

Total Cases

8,041,014

Recovered

7,314,209

Deaths

120,583

  • INDIA8,041,014
  • MAHARASTRA1,660,766
  • ANDHRA PRADESH1,648,665
  • KARNATAKA812,784
  • TAMIL NADU716,751
  • UTTAR PRADESH474,054
  • KERALA411,465
  • NEW DELHI370,014
  • WEST BENGAL361,703
  • ARUNACHAL PRADESH325,396
  • ODISHA287,099
  • TELANGANA234,152
  • BIHAR214,163
  • ASSAM205,237
  • RAJASTHAN191,629
  • CHHATTISGARH181,583
  • GUJARAT170,053
  • MADHYA PRADESH168,483
  • HARYANA162,223
  • PUNJAB132,263
  • JHARKHAND100,224
  • JAMMU & KASHMIR92,677
  • CHANDIGARH70,777
  • UTTARAKHAND61,261
  • GOA42,747
  • PUDUCHERRY34,482
  • TRIPURA30,290
  • HIMACHAL PRADESH21,149
  • MANIPUR17,604
  • MEGHALAYA8,677
  • NAGALAND8,296
  • LADAKH5,840
  • ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS4,274
  • SIKKIM3,863
  • DADRA AND NAGAR HAVELI3,227
  • MIZORAM2,359
  • DAMAN AND DIU1,381
Central Helpline Number for CoronaVirus:+91-11-23978046 | Helpline Email Id: ncov2019 @gov.in, ncov219 @gmail.com
agriculture-bill-parliament-lok-sabha-rajya-sabha-labor-code-bill-sohsnt

कृषि बिल के बाद अब इन 3 विधेयकों पर सदन में हंगामें के आसार, विपक्ष ने रखी ये मांग

  • Updated on 9/22/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संसद (Parliament) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में मोदी सरकार (Modi Govt) अहम बिल और अध्यादेश पास कराने में जुटी हुई है तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। ऐसे में अब विपक्ष श्रम सुधार कानूनों का विरोध करने की पूरी तैयारी में है। इनमें से एक औद्योगिक संबंध संहिता में एक प्रावधान जो 300 कर्मचारियों के साथ कंपनियों को संबंधित राज्य सरकार की सहमती के बिना लोगों की छंटनी करने की इजाजत देता है। अब तक ये इजाजत 100 लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए ही थी।

राहुल गांधी ने 'देश की बदहाली' के लिए मोदी सरकार पर साधा निशाना

विपक्ष ने की ये मांग
मालूम हो कि इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक व स्वास्थ्य सुरक्षा पर तीन कोड पेश किये थे। इसके अलावा चौथा कोड मजदूरी को लेकर है जो पहले ही पास किया जा चुका है। ऐसे में अब ये बिल पुराने श्रम कानूनों को कोड में बदल देगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि एक नया बिल लाया जाए को मूल संस्करणओँ के स्थान पर हो और पैनल द्वारा नए सिरे से उसकी समीक्षा की जाए। 

NGO के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के Aadhaar नंबर होंगे जरूरी 

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कही ये बात
दरअसल,  विपक्ष लगातार श्रम सुधारों के मुद्दे पर भारी विरोध दर्जा करा चुका है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि नए कोड एक महीने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएं ताकी उनपर समीक्षा की जा सके। उनका मानना है कि इनमें काफी बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने मांग की है कि सरकार स्थायी समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। उन्होंने मंत्री से सवाल किया, 'इसे अदालत में संवैधानिक चुनौती का सामना करना होगा। क्या आप फिर से न्यायिक जांच चाहते हैं?'

Agriculture Bill: राष्ट्रपति से मिले अकाली दल के नेता, विधेयकों पर हस्ताक्षर न करने की अपील

इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयक को पेश करते हुए कहा, 'सरकार ने कोडों के मसौदा चरण के दौरान नौ त्रिपक्षीय परामर्श और 10 अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित किए हैं।'

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.