नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) आज 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। कोविड-19 के दौरान देशभर में लागू हुए लॉकडाउन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। ऐसे में इस बजट से हर वर्ग और क्षेत्र को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर कृषि क्षेत्र को, जिसे कोरोना के दौरान भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बजट में कषि ऋण के अलावा सिंचाई के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर आवंटन देखने को मिल सकता है।
Budget 2021: पारंपरिक बहीखाते में नहीं Made In India टैबलेट में बंद है देश का बजट
पीएम मोदी ने दिए ये संकेत बता दें कि बजट से महज एक दिन पहले पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र का जिक्र कर इसमें कई अहम बदलाव के भी संकेत दिए थे। उन्होंने कहा, 'खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, देश को मोदी सरकार से हैं ये उम्मीदें
कृषि क्षेत्र को क्या-क्या उम्मीदें आम बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र को क्या-क्या उम्मीदें हैं, अगर इस बारे में बात करें तो जो चीज सबसे अहम मालूम पड़ती वो है दलहन, पशु प्रोटीन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति-मांग मिसमैचेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रीय किया जाना।दरअसल, इस मांग पर डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आनंद रामनाथन ने जोर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि, यह एक निर्णायक दृष्टिकोण लेने और एक या दो क्षेत्रों जैसे तिलहन और दालों पर ध्यान केंद्रीत करने का समय है। उन्होंने कहा कि हमें इन सब के अलावा बागवानी फसलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
Sensex-Nifty Live: बजट से पहले शेयर मार्केट में उछाल, उच्च स्तर पर खुला सेंसेक्स
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हैं ये उम्मीदें इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होने वाले सुधार का जिक्र करते हुए अजय एस श्री राम, अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवंध निदेशक, डीसीएस श्रीराम लि. ने एक निजी टीवी चैनल को बताया कि कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए आगामी बजट में एक ऐसे पुश की आवश्यकता है, जो इसे रफ्तार दे सके। और ये पुश (धक्का) तभी मिल सकता है जब फूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ब्याज सबवेंशन, कम कर, तकनीक पर पहुंच सुनिश्चित और अन्य उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
NPA से निपटने के लिए प्राइवेट सेक्टर की अगुवाई में ‘बैड बैंक’ चाहते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मकैनिजम में सुधार इसके अलावा जो एक कृषि क्षेत्र में एक अहम बदलाव साबित हो सकता है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मकैनिजम में सुधार किया जाना। इस बार के आम बजट में ये अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तब किसान डीबीटी के लाभों के साथ बीच खरीद सकते हैं, साथ ही नई प्रोद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों की मानें तो इस बार के बजट में सरकार डीजल पर टैक्स कटौती के साथ-साथ फल-सब्जियों के ट्रासपोर्टेशन पर अगर सब्सिडी देती है तब ये इस क्षेत्र में एक अहम बदलाव साबित हो सकता है।
यहां पढ़ें बजट से जुड़ी अहम खबरें...
बजट 2021 को लेकर अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत, बोले- आत्मनिर्भर भारत को दिखाएंगे दिशा
भारी नुकसान झेल रही फिल्म इंडस्ट्री को भी आज बजट से उम्मीदें
भारी दबाव में मोदी सरकार का बजट 2021, उम्मीदों का भारी बोझ
निर्मला सीतारमण इस बार लाएंगी सबसे हटकर बजट, पीएम मोदी ने भी किया इशारा
बजट 2021 से पहले वेंकैया नायडू ने की सभी दलों के नेताओं से खास गुजारिश
वित्त मंत्री के बजट भाषण से सभी वर्गों को ढेर सारी उम्मीदें, जानें Corona काल में क्या हुए बदलाव
Budget 2021: नई टैक्स व्यवस्था में मिल सकती है इन विकल्पों की छूट, लिस्ट हो सकती है लंबी
Budget 2021: किसान आंदोलन को देखते हुए क्या सरकार करेगी किसानों के लिए कुछ नया?
Budget 2021: कोरोना से त्रस्त उद्यमियों ने PM मोदी को लिखा पत्र, की राहत पैकेज की मांग
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गिरोह के 10 शूटर...
Movie Review : फुल फैमिली एंटरटेनर है Vicky-Sara की फिल्म 'जरा हटके...
टिकैत का ऐलान - बृजभूषण मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे किसान...
अडानी और मणिपुर मुद्दे पर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने दागे सवाल
केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर स्टालिन की DMK का मिला समर्थन
संसद में ‘राजदंड' स्थापित करना नए भारत का हिस्सा और ‘हिंदू राष्ट'...
केजरीवाल सरकार ने ‘मोहल्ला बसें' शुरू करने के लिए अभियान शुरू किया
CM आवास के पास बने सर्वेंट क्वार्टर में सिपाही ने किया सुसाइड
हाई कोर्ट ने सिसोदिया से पूछा - आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो वापस...
राज्यपाल पुरोहित ने पंजाब विश्वविद्यालय का मुद्दा सरकारों के पाले में...