Agriculture Budget 2021: कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त फंड और फूड प्रोसेसिंग के लिए बजट से ये उम्मीदें

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) आज 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। कोविड-19 के दौरान देशभर में लागू हुए लॉकडाउन के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। ऐसे में इस बजट से हर वर्ग और क्षेत्र को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर कृषि क्षेत्र को, जिसे कोरोना के दौरान भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस बजट में कषि ऋण के अलावा सिंचाई के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर आवंटन देखने को मिल सकता है। 

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पीएम मोदी ने दिए ये संकेत
बता दें कि बजट से महज एक दिन पहले पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए राष्ट्र को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र का जिक्र कर इसमें कई अहम बदलाव के भी संकेत दिए थे। उन्होंने कहा, 'खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। 

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कृषि क्षेत्र को क्या-क्या उम्मीदें
आम बजट 2020-21 में कृषि क्षेत्र को क्या-क्या उम्मीदें हैं, अगर इस बारे में बात करें तो जो चीज सबसे अहम मालूम पड़ती वो है दलहन, पशु प्रोटीन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में आपूर्ति-मांग मिसमैचेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रीय किया जाना।दरअसल, इस मांग पर डेलॉयट इंडिया के पार्टनर आनंद रामनाथन ने जोर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि, यह एक निर्णायक दृष्टिकोण लेने और एक या दो क्षेत्रों जैसे तिलहन और दालों पर ध्यान केंद्रीत करने का समय है। उन्होंने कहा कि हमें इन सब के अलावा बागवानी फसलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

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फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हैं ये उम्मीदें
इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होने वाले सुधार का जिक्र करते हुए अजय एस श्री राम, अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवंध निदेशक, डीसीएस श्रीराम लि. ने एक निजी टीवी चैनल को बताया कि कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए आगामी बजट में एक ऐसे पुश की आवश्यकता है, जो इसे रफ्तार दे सके। और ये पुश (धक्का) तभी मिल सकता है जब फूड प्रोसेसिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ब्याज सबवेंशन, कम कर, तकनीक पर पहुंच सुनिश्चित और अन्य उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मकैनिजम में सुधार
इसके अलावा जो एक कृषि क्षेत्र में एक अहम बदलाव साबित हो सकता है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मकैनिजम में सुधार किया जाना। इस बार के आम बजट में ये अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तब किसान डीबीटी के लाभों के साथ बीच खरीद सकते हैं, साथ ही नई प्रोद्योगिकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों की मानें तो इस बार के बजट में सरकार डीजल पर टैक्स कटौती के साथ-साथ फल-सब्जियों के ट्रासपोर्टेशन पर अगर सब्सिडी देती है तब ये इस क्षेत्र में एक  अहम बदलाव साबित हो सकता है।

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