कृषि मंत्री ने लिखा खुला पत्र, विपक्ष पर प्रहार तो किसानों को हितों की रक्षा की दी गारंटी

नई दिल्ली/कुमार आलोक भास्कर। कृषि कानून को लेकर किसान और केंद्र सरकार आमने-सामने खड़ी है। पिछले 22 दिन से भले ही पांच दौर की बातचीत सरकार के साथ किसान संगठन से जुड़े नेताओं की हुई हो लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (Narendra Tomar) ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने किसानों के नाम खुला पत्र जारी किया है,जिसमें सभी तरह के आशंका को दूर करने का दावा किया गया है।

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किसानों को दिया आश्वासन

बता दें कि नरेंद्र तोमर ने इस पत्र में किसानों को आश्वासन दिया है कि न तो एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियां बंद होगी। वहीं उन्होंने कॉरपोरेट घरानों के किसानों के जमीन छिनने को भी कोरी कल्पना करार देते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ-साफ लिखा कि हर हाल में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। कभी-भी किसानों के एक इंच भी जमीन नहीं लिये जा सकते। केंद्र में बैठी मोदी सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने पत्र में विपक्षी दलों को निशानों पर लिया है।

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विपक्ष के बहकावें में न आने की सलाह

कृषि मंत्री ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि किसान संगठन विपक्ष के बहकावे में आ गए है। यह वहीं विपक्षी दल है जो कभी इस देश के छात्रों का सहारा लेते तो कभी महिलाओं की आड़ में आंदोलन को चलाते रहते है। लेकिन जब उन्हें निराशा हाथ लगती है तो अब किसानों को बहकाने के लिये उन्हें अपने षडयंत्र का हिस्सा बना लिये है। जिसकी जितनी निंदा की जाए वो उतनी कम है। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जो कांग्रेस स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखी हुई थी,अब वो किसानों का सबसे बड़ा हितेषी बनता दिखाना चाहता है।

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सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा आग्रह !

"सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास" के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है।#ModiWithFarmers pic.twitter.com/Ty6GchESUG

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 17, 2020

मोदी सरकार करेगी हितों की रक्षा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या आप पार्टी या फिर अकाली दल सभी ने किसानों से पहले वायदा किया कि उन्हें मंडियों के अलावा उपज को बेचने का अधिकार दिला कर रहेंगे। लेकिन अब देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों अब ये लोग यू टर्न लिया है। कृषि मंत्री ने किसानों को कहा कि वे लिखित में आश्वासन देना चाहते है कि हर हाल में उनके हितों की रक्षा की जाएगी। 

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