अखिलेश बोले- समाजवादी पार्टी की मांग है कि मोदी सरकार MSP के लिए कानून लाए

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। तीन कृषि कानूनों की वापसी के लिये किसानों को बधायी देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों से घबराकर इन कानूनों को वापस ले रही है। उन्होंने कहा ‘‘मैं इसका पूरा श्रेय देश भर के किसानों को दे रहा हूं। किसानों की मदद करनी चाहिये। समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिये कानून लाये।’’ 

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अमीरों की भाजपा ने भूमिअधिग्रहण व काले क़ानूनों से ग़रीबों-किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले-क़ानून वापस ले ही लिए।

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— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 19, 2021

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एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा‘‘देश के सभी किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके संघर्ष और आंदोलन के परिणाम स्वरूप आज तीनों काले कानून वापस लिये गये हैं । काले कानून की वापसी अंहकार की हार हैं । यह किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है । सैकड़ों किसानों की मौत के आगे झूठ की माफी नही चलेगी ।‘‘ सपा अध्यक्ष ने कहा‘‘जिन लोगों ने माफी मांगी है वह लोग हमेशा के लिये राजनीति छोडऩे का भी वचन दें । जिस तरह तीन काले वापस हुये हैं, उससे साफ है कि सरकार डर गयी हैं,और वोट के लिये कानून वापस हुये हैं ।‘‘ 

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यादव ने कहा ‘‘सरकार की नजर में किसान किसान नहीं है, किसानों को कितना अपमानित किया गया, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई कल्पना भी नही कर सकता कि अन्नदाता के लिये यह शब्द भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किये । उनके सहयोगी और साथियों ने हर मौके पर किसानों को अपमानित किया है । इसकी सामूहिक जिम्मेदारी होती हैं इसलिये सरकार को इस्तीफा देना चाहिये ।‘‘ यादव ने कहा कि नोटबंदी करने से क्या अर्थव्यवस्था आज सुधर गयी । उन्होंने कहा कि वह फैसला भी गलत था। 

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दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा: pic.twitter.com/9BxThdII0o

— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 19, 2021

उन्होंने कहा ‘‘यह जरूरी नहीं है कि चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून नहीं आएगा । सरकार में ऐसे लोग हैं। इसका भरोसा कौन दिलायेगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आयेंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाये । और अगर इनकी (सरकार की) नीयत साफ होती तो आज किसानों को खाद के लिये लाइन में नही लगना पड़ता ।’’ 

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