नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी की योगी सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश का कहना है कि अगर महाराष्ट्र से लौटे 75 फीसदी, दिल्ली से लौटे 50 फीसदी, अन्य राज्यों से लौटे 25 फीसदी लोग कोरोना-संक्रमित हैं तो फिर यूपी में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है? इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाने को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
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आयुष मंत्रालय की तरफ़ से TV पर दिखा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए काढ़े व च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए. यदि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय हैं तो संकटकाल में सरकार इनकी मुफ़्त आपूर्ति करे. ‘आरोग्य सेतु’ का उपयोग करने पर ये पुरस्कार स्वरूप दिये जाएं तो लोग प्रोत्साहित होंगे. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 25, 2020
आयुष मंत्रालय की तरफ़ से TV पर दिखा रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए काढ़े व च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए. यदि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध उपाय हैं तो संकटकाल में सरकार इनकी मुफ़्त आपूर्ति करे. ‘आरोग्य सेतु’ का उपयोग करने पर ये पुरस्कार स्वरूप दिये जाएं तो लोग प्रोत्साहित होंगे.
योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश कहते हैं, 'मुख्यमंत्री जी की ‘दिव्य राजनीतिक गणित’ के हिसाब से यदि मुंबई-महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50% अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना-संक्रमित हैं तो फिर पचीसों लाख लौटे लोगों को मिलाकर उप्र में कोरोना का प्रकाशित आँकड़ा कुछ हजार ही क्यों है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है!'
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इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने कहा है, 'अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है जबकि ‘एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज’ पहले से है. चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या अब ये श्रम का विषय; जो है उसका उपयोग न करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास क्यों। ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीक़ा व जन-धन का अपव्यय है।'
अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है जबकि ‘एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज’ पहले से है. चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या अब ये श्रम का विषय; जो है उसका उपयोग न करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास क्यों. ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीक़ा व जन-धन का अपव्यय है. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 26, 2020
अब श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाया जा रहा है जबकि ‘एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज’ पहले से है. चाहे नीति आयोग हो, नया कोष या अब ये श्रम का विषय; जो है उसका उपयोग न करके हर एक मुद्दे पर कुछ नया बनाने का प्रयास क्यों. ये सरकार का अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने का तरीक़ा व जन-धन का अपव्यय है.
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बता दें कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर कोरोना संक्रमण को लेकर कई सवाल दागे थे। प्रियंका ने पूछा था,'उप्र के मुख्यमंत्रीजी का ये बयान सुना। सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्रीजी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं।'
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कांग्रेस महासचिव आगे पूछती हैं, 'और यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? या ये आँकड़े उप्र सरकार के अन्य आँकड़ों की तरह ही अप्रमाणित और गैर ज़िम्मेदार हैं ? अगर मुख्यमंत्री जी के बयान में सच्चाई है तो सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ टेस्टिंग, संक्रमण के डेटा और अन्य तैयारियों को जनता से साझा करे और यह भी बताए कि संक्रमण पर क़ाबू पाने की क्या तैयारी है?
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