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'न्याय योजना' पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, कांग्रेस और EC से मांगा जवाब

  • Updated on 4/19/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कांग्रेस (congress) के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए 72 हजार रुपये  सालाना की आर्थिक मदद (न्याय योजना) (nyay scheme) देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने पार्टी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा की इस तरह की घोषणा वोटरों को रिश्वत देने की कैटगरी में क्यों नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है क्यों न पार्टी के खिलाफ पाबंदी या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है।

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कोर्ट ने पार्टी और चुनाव आयोग को 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है। मालूम हो कि कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस तरह की घोषणा रिश्वतखोरी और वोटर को प्रभावित करने की कोशिश के समान है। मतदाता को प्रलोभन देना निष्पक्ष मतदान के खिलाफ है। इससे मतदान की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

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आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में न्याय योजना के तहत गरीब परिवारों को  सालाना 72 रुपए देने का वादा किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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