Tuesday, Nov 30, 2021
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amarinder singh to meet amit shah on thursday to discuss farmers agitation rkdsnt

किसान आंदोलन पर चर्चा करने के लिए अमित शाह से मिलेंगे अमरिंदर सिंह

  • Updated on 10/27/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरूद्ध किसानों के वर्तमान आंदोलन के संभावित समाधान पर चर्चा करने के लिए वह बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सिंह ने कहा कि वह कुछ कृषि विशेषज्ञों के साथ शाह से मिलेंगे। उन्होंने यहां मीडिया से कहा, ‘‘ कल मैं गृहमंत्री शाह से मिलने जा रहा हूं और मेरे साथ 25-30 लोग जायेंगे। ’’ उन्होंने यह भी कहा कि वह एक राजनीतिक दल शुरू करने की दहलीज पर हैं तथा जैसे ही चुनाव आयोग से नाम एवं निशान की मंजूरी मिल जाती है, वह दल की घोषणा कर देंगे। 

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सिंह ने कहा, ‘‘ मैं समझता हूं कि मैं समाधान तलाशने में मदद कर सकता हूं क्योंकि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री रहा हूं एवं कृषक भी हूं। ’’ उन्होंने कहा कि वह किसानों के मुद्दों पर केंद्रीय गृहमंत्री से तीन बार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसान आंदोलन के समाधान का पहले से तय फार्मूला नहीं हो सकता लेकिन बातचीत से कुछ निकलकर सामने आयेगा क्योंकि दोनों ही पक्ष - केंद्र सरकार एवं किसान - कृषि कानूनों से उत्पन्न संकट का हल चाहते हैं। 

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पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर उन्होंने किसी किसान नेता के साथ बैठक नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैने इस मामले में जानबूझकर दखलंदाजी नहीं की क्योंकि किसान नहीं चाहते हैं कि नेता इसमें शामिल हों। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की केंद्र के साथ चार बैठकें बेनतीजा रही हैं लेकिन अनौपचारिक वार्ता चल रही है। सिंह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों का जो भी संभवित समझौता होगा वह किसानों के हित में उनके मुद्दों के हल पर आधारित होगा। 

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बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का किया समर्थन 
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केन्द्र सरकार के फैसले का जोरदार समर्थन करते हुए बुधवार को कहा कि यह सही कदम है और बीएसएफ पंजाब या उसके प्रशासन को अपने कब्जे में नहीं लेने जा रहा है। सिंह ने इसका विरोध करने और किसी भी गंभीर सुरक्षा चिंताओं से इनकार करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना भी की। दरअसल, केन्द्र सरकार ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार देने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था। इससे पहले बीएसएफ के पास यह अधिकार सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में था। 

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