BJP के साथ मंच साझा करने से अन्ना हजारे का इंकार, लगाई फटकार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ लड़ाई में रामलीला मैदान (Ramlila Maidan) से बिगुल फूंकने वाले वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे (Anna Hazare) के पत्र ने शुक्रवार को बीजेपी (BJP) प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) और उनके सलाहकारों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। अन्ना ने साफ शब्दों में कहा है कि वर्तमान समय में देश की कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे पाएगी ऐसा होने नहीं लगता। उन्होंने किसी भी आंदोलन में फिर से दिल्ली आने की बात को सिरे से नकार दिया।

इसके साथ ही उन्होंने आदेश गुप्ता के उस दावे को भी झूठा करार दे दिया जिसमें गुप्ता ने कहा था कि अन्ना हजारे उनके जन आंदोलन में दिल्ली सरकार के विरुद्ध साथ देंगे। अन्ना ने पत्र में यह कहकर भी प्रदेश बीजेपी संगठन और अध्यक्ष को सलाह देने वालों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा किया कि बीजेपी की तरफ से कोई खत उन्हें 24 अगस्त को लिखा गया है।  उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी भी उनको मीडिया से मिली है।

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पत्र को फर्जी बताने का प्रयास कर रहे थे बीजेपी नेता
हैरत की बात यह है कि शुरू में इस जवाबी पत्र को बीजेपी के पदाधिकारी फर्जी साबित करने का प्रयास करते दिखे, लेकिन अब अन्ना हजारे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पत्र डाल दिया तो फिर अलग ही राग अलापने मैं पीछे नहीं रहे। अन्ना ने अपने पत्र में अफसोस जताते हुए मोदी सरकार से लेकर दिल्ली और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर कहा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पिछले 6 साल से अधिक समय से संभाल रही है।

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पीएम मोदी पर भी साधा निशाना
उन्होंने खुद को एक फकीर बताते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे अधिक युवा सहित सदस्य संख्या का दावा करने वाली पार्टी अन्ना हजारे जैसे फकीर आदमी को दिल्ली में आंदोलन करने के लिए बुला रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में आप की सरकार है। दिल्ली सरकार के भी कई विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। सीबीआई, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। उन्होंने सवाल किया कि भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए कठोर कदम केंद्र सरकार ने उठाए ऐसा दवा हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। अगर ऐसा है और अगर दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है तो क्यों उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई आप की सरकार नहीं करती? या भ्रष्टाचार निर्मूलन के केंद्र सरकार के दावे खोखले हैं।

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