अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को दिया करारा जवाब, पूछा- बताओ कहां लिखा है मंडी और MSP बंद होगी

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसानों का आंदोलन 79वें दिन भी जारी है। ऐसे में कांग्रेस (Congress) लगातार तीन विवादित कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस का दावा है कि इन कानूनों से मंडिया खत्म हो जाएंगी और कृषि क्षेत्र कुछ बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा। लेकिन वहीं बीजेपी (BJP) ने बजट (Budget 2021) को देश को जोड़ने वाला और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट बताया है।

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राज्यसभा में बोले अनुराग ठाकुर
मंडी व्यवस्था के जारी रहने का भरोसा दिलाते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि सरकार इसे और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके। राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा 'कहा जा रहा है कि नए कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'मंडी व्यवस्था जारी रहेगी। इसे सरकार और अधिक मजबूत बनाएगी ताकि किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सके।'

I challenge Congress and Opposition leaders to show where is it written that Mandi and Minimum Support Price system will end. We are committed to taking India forward: MoS Finance Anurag Thakur in Rajya Sabha pic.twitter.com/GCJeZsXVk3

— ANI (@ANI) February 12, 2021

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मंडी व्यवस्था जारी रहेगी - अनुराग ठाकुर
ठाकुर ने कहा, 'जिन नए कृषि कानूनों की आलोचना की जा रही है... सच यह है कि इन कानूनों को किसानों के कल्याण के लिए लाया गया है, इनसे उनकी आय दोगुनी होगी।' उन्होंने कहा, 'संप्रग सरकार के कार्यकाल में गेहूं की 33874 करोड़ रुपये की हुई जबकि राजग सरकार में यह 75000 करोड़ रुपये की हुई। संप्रग सरकार के कार्यकाल में धान की खरीद 63000 करोड़ रुपये की हुई, लेकिन राजग सरकार ने 1,72,752 करोड़ रुपये की धान की खरीद की। संप्रग सरकार के कार्यकाल में कपास की खरीदी 90 करोड़ रुपये की थी वहीं हमने 25974 करोड़ रुपए की कपास की खरीद की।'

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बजट को लेकर कहा ये
बजट के बारे में उन्होंने कहा, 'यह बजट आशा जगाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।' उन्होंने कहा, 'विभिन्न मदों में कटौती के आरोप लगाये जा रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। बजट में अनुसूचित जाति के लिए बजट में 51 फीसदी की वृद्धि की गई है। पिछड़े वर्ग के लिए 28 फीसदी बजट बढ़ाया गया। विकलांगों के लिए 30 फीसदी और महिलाओं के लिए बजट में 16 फीसदी की वृद्धि की गई है।'

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आज तक किसी मंत्री पर नहीं लगा कोई आरोप
ठाकुर ने कहा कि निजीकरण संप्रग सरकार के समय शुरू हुआ और चार हवाईअड्डे निजी हाथों में दे दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एयर इंडिया की हालत संप्रग सरकार के कार्यकाल में खराब होना शुरू हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि राजग सरकार ने चालू खाते का घाटा कम किया है और सरकार की नीतियों के कारण लोगों का बैंकिंग व्यवस्था में भरोसा बढ़ा है। वित्त राज्य मंत्री ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में घोटाले लगातार हुए। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार के सात साल होने जा रहे हैं लेकिन सात पैसों का भी आरोप किसी मंत्री पर नहीं लगा है।'

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