दिल्ली की एकीकृत MCD में विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों की नियुक्ति

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में सोमवार को पांच विभागीय प्रमुखों और तीन उपायुक्तों की नियुक्ति की गई और पूर्ववर्ती उत्तर तथा पूर्वी नगर निगमों के अधिकारियों को उनके मुख्यालय सिविक सेंटर में कार्यालय स्थान आवंटित किया गया। आईएएस अधिकारियों-अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमश: एकीकृत एमसीडी के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में रविवार को कार्यभार संभाल लिया था। इस तरह एकीकृत एकीकृत दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नौ अतिरिक्त आयुक्तों को सिविक सेंटर के विभिन्न तलों पर विभाग और कार्यालय स्थान आवंटित किए गए हैं, जबकि तीन उपायुक्त भी नियुक्त किए गए हैं।   

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  उन्होंने कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया तत्कालीन पूर्वी निगम के कुछ अधिकारियों को सिविक सेंटर में अपने मुख्य कार्यालय में लाकर और तीन एमसीडी के लिए एक ही वेबसाइट बनाकर शुरू हुई। एक आदेश में कहा गया कि आईएएस अंकित मिश्रा को रोहिणी क्षेत्र का उपायुक्त नियुक्त किया गया है जबकि आईएएस प्रिंस धवन को सिविल लाइंस जोन का प्रभार दिया गया है।  दानिक्स कैडर के अधिकारी जितेंद्र कुमार को उपायुक्त (भाषा, आपदा प्रबंधन और चुनाव) बनाया गया है।     

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आदेश में यह भी कहा गया है कि एकीकृत एमसीडी में तीन ‘इंजीनियर-इन-चीफ’ भी होंगे। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘पांच विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया गया है और बाकी की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। जिन विभागों के लिए एचओडी की नियुक्ति की गई है, उनमें शिक्षा, कानून, सतर्कता, आईटी और प्रेस और सूचना (पी एंड आई) शामिल हैं।’ एमसीडी द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ए के शर्मा एकीकृत एमसीडी के मुख्य कानून अधिकारी होंगे, विकास त्रिपाठी एमसीडी के निदेशक (शिक्षा) होंगे जबकि अमित कुमार को निदेशक (पी एंड आई) के रूप में नियुक्त किया गया है।     

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आदेश में कहा गया है कि संजय सहाय को निदेशक सतर्कता नियुक्त किया गया है और आईएएस पिं्रस धवन नए निदेशक (आईटी) होंगे।  वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान एमसीडी को तीन भागों में विभाजित किया गया था। अब यह तीन नगर निकायों- उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगमों को मिलाकर फिर से एक हो गया है। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एमसीडी आयुक्त भारती ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती एसडीएमसी का केंद्रीय स्थापना विभाग एकीकृत एमसीडी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण और तैनाती के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।   एमसीडी के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार ने शनिवार को स्थिति का जायजा लेने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया था।     

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केंद्र ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों का 22 मई को औपचारिक तौर पर विलय होगा।   तीन नगर निकायों को एकजुट करने के लिए एक विधेयक को 30 मार्च को लोकसभा और पांच अप्रैल को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अप्रैल को सहमति दिए जाने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड संख्या को मौजूदा 272 से घटाकर 250 करने की बात कहता है, जिसका अर्थ है कि चुनाव से पहले एमसीडी को परिसीमन की कवायद से गुजरना होगा।   केन्द्र वार्ड सीमांकन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा।     

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