Wednesday, May 12, 2021
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केजरीवाल बोले- PM मोदी से अपील के बाद भी नहीं निकला हल तो....

  • Updated on 6/15/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिर खत लिखकर IAS अधिकारियों की हड़ताल समाप्त करने में उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है। इसके साथ ही सीएम ने अपने आलोचकों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी धरना निजी फायदे के लिएनहीं, बल्कि दिल्ली की जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। 

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धरने के 5वें दिन केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश में दिया है। इसमें उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लिया है। सीएम ने आरोप लगाया कि नौकरशाहों की हड़ताल आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज में बड़ी बाधा बनकर उभरी है। यही वजह है कि हम अपने मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। 

उन्होंने कहा , 'मैंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से कहा और मनीष सिसोदिया ने उन्हें (उपराज्यपाल को) कल एक खत लिखा। हमने उन्हें वाट्सऐप पर मैसेज भी भेज रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। हमने पीएम को जो खत लिखा , उसका जवाब भी नहीं आया। इसलिए आज फिर से पीएम को चिट्ठी लिखी।'

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केजरीवाल ने नया खत रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण के उत्तर में लिखा है। केजरीवाल ने कहा , 'मैंने पीएम मोदी से पूछा है कि अगर उनकी बैठकों में अधिकारी नहीं आएं, तो क्या वे एक दिन भी सरकार चला पाएंगे? तो फिर आपने दिल्ली में अधिकारियों के हड़ताल की अनुमति क्यों दे रखी है। दिल्ली के लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है।'

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केजरीवाल ने दावा किया कि उपराज्यपाल इस गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम कल उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच के लिए उपराज्यपाल कार्यालय पहुंची थी। अपनी मांगों को लेकर दबाव डालने के लिए ये दोनों बेमियादी भूख हड़ताल पर हैं।

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सीएम ने कहा कि उन्होंने मोदी को नया खत लिखा है और अपनी मांगें दोहराई हैं। AAP सरकार की मांग है कि एलजी अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने का आदेश दें और काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वे यह भी चाहते हैं कि उपराज्यपाल घर- घर राशन पहुंचाने के प्रस्ताव को इजाजत दें।  

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उन्होंने कहा , ‘‘रविवार को मैं प्रधानमंत्री के आवास जाऊंगा। दिल्ली के कई लोग भी उनके आवास जाएंगे और इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उनसे गुजारिश करेंगे। अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो हम घर-घर जाएंगे।

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हमारे कार्यकर्ता शहर के 10 लाख घरों में जाएंगे। और एक खत पर दिल्ली सरकार के कामकाज में रुकावट डालने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुद्दे पर उनके दस्तखत जुटायेंगे। ये 10 लाख परिवार फिर पूर्ण राज्य के दर्जे और आईएएस अधिकारियों की हड़ताल के खिलाफ आंदोलन करेंगे।'

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