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केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार की आयुष्मान योजना को दी मंजूरी, खेला बड़ा दांव

  • Updated on 3/23/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की केजरीवाल नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने बजट सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल सरकार पर निशाना साधती रही है कि वह गरीबों को हित वाली आयुष्मान योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। बता दें कन्हैया कुमार पर देश द्रोह के मामले में भी केजरीवाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद उसकी फाइल को मंजूरी दी थी।

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सियासी पंडितों की मानें तो इन दोनों ही मामलों में केजरीवाल ने गेंद मोदी सरकार के पाले में डाल दी है। केंद्र की भाजपा सरकार को अब जहां कन्हैया कुमार के खिलाफ सबूतों के साथ कार्रवाई करानी है, वहीं कोरोना कहर के बीच मरीजों को केंद्र आयुष्मान योजना के तहत राहत पहुंचाती है, भी देखने वाली बात होगी। केजरीवाल ने कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार पर स्वास्थय का बोझ डालने का मन बना लिया है। 

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मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का केजरीवाल सरकार यह कहते हुए विरोध करती रही थी कि यह योजना कुछ गिने चुने लोगों को ही फायदा पहुंचाने वाली है, जबकि दिल्ली सरकार सभी का इलाज मुफ्त में कर रही है, फिर चाहे इसमें लाखों का खर्चा आए। इसके साथ केजरीवाल की यह भी दलील दी है कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने  के लिए बहुत सारी शर्तें भी है। अगर इन शर्तों को लागू कर दिया जाए तो बहुत कम लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा।

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बता दें कि केजरीवाल सरकार ने आज 2020-21 का बजट पेश किया। दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के एक दिवसीय सत्र में वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। इस बजट में जहां शिक्षा के साथ स्वास्थय पर जोर दिया गया, वहीं पर्यावरण के लिए भी अलग से बड़ा प्रावधान किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केजरीवाल सरकार ने 65 हजार करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसमें जहां बिजली के लिए 2820 करोड़ की सब्सिडी प्रस्तावित है, वहीं कोरोना वायरस से जंग के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। 

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