Thursday, Oct 06, 2022
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दिल्ली के अफसर नहीं दे रहे AAP सरकार का साथ, केजरीवाल ने की अपील

  • Updated on 7/5/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बॉस करार दे दिया हो, लेकिन अफसरों ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली सरकार की नहीं सुनेंगे।

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सर्विस डिपार्टमेंट की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को खारिज नहीं किया है, जिसमें एलजी को उनका बॉस बताया गया है। ऐसे में फिर से दिल्ली सरकार और अफसरों के बीच तकरार शुरू हो गई है। 

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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मनाने के बावजूद दिल्ली के अफसर सरकार की सुनने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आना पड़ा है। उन्होंने दिल्ली से जुड़े सभी ने पक्षकारों से अपील की है। 

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अपनी अपील में केजरीवाल ने कहा है कि सभी पक्षकार उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करें और शहर के विकास के लिए मिलकर काम करें। कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि फैसले ने पक्षकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर स्थिति साफ कर दिया है। 

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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एलजी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया है। पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन उपराज्यपाल के मातहत हैं और दिल्ली सरकार के पास अन्य मामलों में पॉवर हैं। 

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उन्होंने कहा, 'मैं सभी पक्षकारों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वह दिल्ली के विकास के लिए आदेश को लागू करें और एक साथ मिलकर काम करें।' केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'दिल्ली के विकास और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में समर्थन तथा सहयोग के लिए माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है।'

 

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केजरीवाल ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब अधिकारियों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को तबादलों और तैनाती की शक्ति दिए जाने के संबंध में दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया है। पहले यह शक्ति एलजी के पास थी।  इससे पहले, मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार इस मामले में कानूनी राय ले रही है। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर सकती है।

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