Wednesday, Apr 01, 2020
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CM केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर

  • Updated on 2/27/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) प्रचार में नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के निर्वाचन को चुनौती देने वाली दो याचिकाएं दायर की गई है। 

जिनमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनावी अभियान नियमों का उल्लंघन किया है।

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नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा
न्यायमूर्ति वी. के. राव ने चुनाव में आप नेता सिसोदिया से हारे एक उम्मीदवार की याचिका पर सिसोदिया, चुनाव आयोग की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। केजरीवाल से जुड़े मामले में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे याचिका में टाइपिंग की त्रुटि सुधारें। इस मामले में अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया।

याचिकाकर्ता प्रताप चंद्र ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार किया। चंद्र ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा था। याचिका में कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत मतदान दिवस के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी रूप में प्रचार नहीं किया जा सकता है।

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चुनाव आयोग ने सीएम केजरीवाल को चेताया था
बता दें कि दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान किए गए थे और 11 फरवरी को मतगणना हुई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भारी मतो से जीत हासिल की।

चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियां जोर-शोर से लगी थी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग से आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक मामले में चेताया था। 
दरअसल सीएम केजरीवाल ने चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद भी रैली के दौरान कोर्ट परिसरों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने का वादा किया था।

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नोटिस जारी कर मांगा गया था जवाब
वहीं अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली विधानसभा चुनावों (Delhi assembly Election) के एक दिन पहले चुनाव आयोग ने एक और नोटिस जारी किया गया है। बता दें यह नोटिस (Notice) केजरीवाल द्वारा 3 फरवरी को पोस्ट की गई वीडियो के लिए भेजा गया था। आयोग ने 8 फरवरी शाम 5 बजे तक मुख्यमंत्री से जवाब मांगा था।

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