Sunday, Dec 15, 2019
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#NITIAayog : केजरीवाल ने PM मोदी के सामने उठाया दिल्ली का अहम मुद्दा

  • Updated on 6/16/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की बैठक में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और यमुना डूब क्षेत्र में प्राकृतिक जल भंडारण परियोजना में केंद्र से सहयोग की मांग की। 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया, 'दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जिसका वादा वर्षों से किया जा रहा है लेकिन लगातार केंद्र सरकारें इनकार करती रही है।'

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सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में भी पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया था। पार्टी का कहना है कि वह केंद्र के हस्तक्षेप की वजह से अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में सफल नही हो पा रही है।

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केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि नीति आयोग ने पिछले 4 साल में समन्वयक की अत्यंत अपेक्षित भूमिका का निर्वहन नहीं किया है और शायद वह भूतपूर्व योजना आयोग का विकल्प भी नहीं है। 

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यहां नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवी बैठक में अपने भाषण में विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को समाप्त कर देने के बाद राज्यों का गाडगिल फार्मूला भी चला गया है, जिसके तहत उन्हें पहले योजना की सहायता राशि के रूप में अनुदान मिलता था। 

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 उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्यों को अब केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं में ज्यादा हिस्सा देना पड़ता है। पूर्व के औसत 25 प्रतिशत की बजाए अब उन्हें 40 प्रतिशत चुकाना पड़ता है जिसके चलते राज्य सरकारों की राजकोषीय गुंजाइशें घटती जा रही हैं। 

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उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी मुख्यमंत्री मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि नीति आयोग ने अपने मौजूदा रूप में पिछले चार सालों में समन्वयक की अपनी अत्यंत अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई।'
 

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