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asaduddin owaisi on nomination of former cji ranjan gogoi to rajya sabha

पूर्व CJI रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामांकित करने पर भड़के ओवैसी, कही ये बात

  • Updated on 3/17/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केेंद्र सरकार (Central Government) द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह क्या यह 'इनाम है'?

पूर्व न्यायधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया मनोनीत

AIMIM ने उठाए सवाल
एआईएमआईएम अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, 'क्या यह 'इनाम है'? लोग न्यायाधीशों की स्वतंत्रता पर कैसे भरोसा करेंगे? कई सवाल हैं।' इसके अलावा ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन भी शेयर किया है जिसमें राष्ट्रपति ने पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।

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कांग्रेस ने किया कटाक्ष 
कांग्रेस ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर सोमवार कटाक्ष किया और कहा कि तस्वीरें सबकुछ बयां करती हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने ट्विटर पर दो खबरें शेयर करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने जो खबरें शेयर की हैं उनमें से एक में गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किये जाने की है और दूसरी में कहा गया है कि 'न्यायपालिका पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है।' सुरजेवाला ने ये खबरें शेयर करते हुए कहा, 'तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं।'

पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा के लिए नामित, कांग्रेस ने किया कटाक्ष

पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा के लिए नामित 
दरअसल, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सोमवार को पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया है। गोगोई 17 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके सेवानिवृत्त होने से कुछ दिनों पहले इन्हीं की अध्यक्षता में बनी पीठ ने अयोध्या राम मंदिर समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनाया था। रंजन गोगोई ने कई पुराने लंबित मामलों का निपटारा किया था। उन्होंने 161 साल से लंबित अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद की लगातार सुनवाई कर निपटारा किया।

असम में कई वर्षों से लंबित एनआरसी को लागू करवाया। राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी। वहीं जस्टिस गोगोई ने 10 जनवरी, 2018 को 3 अन्य वरिष्ठ जजों के साथ मिलकर तब के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ संयुक्त प्रैस वार्ता की थी। जजों ने आरोप लगाया था कि जस्टिस मिश्रा न्यायपालिका की स्वायत्तता से खिलवाड़ कर रहे हैं।  

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