Friday, May 14, 2021
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ashok gehlot bjp should welcome our positive initiative instead of provoking farmers pragnt

Farm Laws: CM गहलोत का आरोप- किसानों को भड़का रहे BJP नेता

  • Updated on 1/1/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 37वें दिन भी जारी है। राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रदेश इकाई पर बिजली के मुद्दे पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है।

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अशोक गहलोत ने BJP पर लगाया आरोप
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सभी स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। अगर प्रदेश भाजपा के नेता किसानों को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो वे अपने केंद्र के नेताओं को सलाह दें कि वे दिल्ली में धरना दे रहे किसानों की मांगों को माने जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे है। गहलोत ने कहा कि सर्दी में एक महीने से धरना देने के कारण 40 किसान भाइयों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। 

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किसानों के हित में लिए फैसले- गहलोत
अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों को ठंड के दिनों में रात्रि में खेतों की सिंचाई करने में तकलीफ होती है। इसलिए राजस्थान सरकार ने फैसला करके यह तय किया कि किसानों को सिंचाई हेतु दिन में थ्री फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए बजट में घोषणा की गई कि 1 अप्रैल 2023 तक तीन चरणों में राज्य के सभी जिलों में दिन में थ्री फेज बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने का काम भी शुरू किया।

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किसानों को भड़का रहे BJP नेता
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में देखा गया है कि कई जगहों पर भाजपा नेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किसानों को भड़काया और सब.स्टेशनों पर किसानों से धरने दिलवाए। गहलोत ने कहा कि दबाव के कारण कुछ जिलों के अधीक्षण अभियंताओं ने अपने स्तर पर फैसला कर बिना बुनियादी ढांचे के दिन में बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश की। इससे पूरे बिजली सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और विद्युत आपूर्ति में समस्या आ गई। इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में तीन फेज के साथ-साथ सिंगल फेज बिजली देने में भी परेशानियां सामने आई हैं।

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किसानों के समर्थन में गहलोत सरकार
इससे पहले किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में कोरोना वायरस, किसानों की बिजली के मुद्दे, बजट की तैयारियों, तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और आगे की योजना और कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में दो साल के कार्यकाल की समीक्षा करने के बाद सभी मंत्रियों से उनके अपने विभागों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि नए साल में घोषणा पत्र के अनुसार क्या-क्या कार्यक्रम हाथ में लेने हैं। सूत्रों के अनुसार मंत्रीमंडलीय बैठक में देश के किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में तीन जनवरी को धरना आयोजित करने का निर्णय किया गया।

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5 जनवरी से 'किसान बचाओ-देश बचाओ' अभियान
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को वापस लेने की मांग के समर्थन में 5 जनवरी से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सप्ताहभर तक गांव-गांव जाकर 'किसान बचाओ-देश बचाओ' अभियान चलाने का फैसला किया है। बैठक में कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश के तीन संशोधन विधेयक और पांच एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन को कुर्की से बचाने वाले विधेयक को अभी तक आगे नहीं भेजा गया इसलिए भी तीन जनवरी को धरने का फैसला लिया गया है।

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