Monday, Jun 21, 2021
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ashok gehlot raised demand for obc reservation in medical institutions after sonia gandhi rkdsnt

सोनिया गांधी के बाद गहलोत ने उठाई मेडिकल संस्थानों में OBC आरक्षण की मांग

  • Updated on 7/3/2020


नई दिल्ली/ब्यूरो। सोनिया के बाद गहलोत ने उठाई मेडिकल संस्थानों में OBC आरक्षण की मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को मेडिकल व डेंटल शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) छात्रों को भी आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए गहलोत के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समानता व सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी। 

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का पालन सुनिश्चित हो।  उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के संदर्भ में ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। 

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रैंस टेस्ट (एनईईईटी) के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है।

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सीट सुनिश्चित कराने की मांग की
पत्र में उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया कोटा के तहत केंद्रीय के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। लेकिन ओबीसी विद्यार्थियों को केवल केंद्रीय संस्थानों में इसका लाभ मिलता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में नीट के आल इंडिया कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 

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सोनिया ने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस द्वारा संकलित किए गए डेटा के अनुसार, 2017 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू न करने से ओबीसी प्रत्याशियों की ऑल इंडिया कोटा की 11000 से ज्यादा सीटें उनसे छिन गईं। 

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उन्होंने कहा कि 93वें संविधान संशोधन में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अन्य शिक्षा संस्थानों, जिनमें निजी शिक्षा संस्थान शामिल हैं, में होने वाले प्रवेश में दलित, आदिवासी अथवा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान परिकल्पित किए गए हैं। 

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इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी को आरक्षण न दिया जाना, 93वें संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन तथा योग्य ओबीसी विद्यार्थी के लिए मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने में बाधक है। उन्होंने समानता व सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि ओबीसी विद्यार्थियों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संस्थानों में भी ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल एवं डेंटल सीट्स का आरक्षण सुनिश्चित करें।

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