Tuesday, May 21, 2019

विवादित परिसंपत्तियों की उत्तर प्रदेश से बंटवारे पर उत्तराखंड की तैयारी पूरी

  • Updated on 5/13/2019

देहरादून/ब्यूरो। उत्तराखंड (uttarakhand) और उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) के बीच विवादित परिसम्पत्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों को आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार है। मुख्य सचिवों की बैठक में तय एजेंडे के अनुसार विवादित मसलों की सूची तैयार हो चुकी है। इस पर द्विपक्षीय सहमति से मुहर लगनी है।

जून 2018 में उत्तराखंड और यूपी के मुख्य सचिव (Chief Secretary) लखनऊ में मिले थे। बैठक में कार्यवृत्त बनाकर प्राथमिकता के हिसाब से विवादित मामलों के निस्तारण की योजना बनी थी। बैठक के फैसलों के अनुसार मुख्य सचिव के निर्देश पर विभागीय अफसरों ने सूची तैयार की और उसे उत्तर प्रदेश शासन को सौंप दी। इसके आधार पर कुछ मामलों में सहमति भी बन चुकी है।

मसलन, उत्तराखंड को हस्तांतरण योग्य जमीन का 35 फीसदी, 1300 से अधिक आवासीय तथा 3500 अनावासीय भवन जो कुल भवनों का 27 फीसदी है, दिया जा चुका है। बनबसा में 135.45 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड सिंचाई विभाग को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से हस्तांतरित करने पर सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय, कार्य सेक्शन कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला एवं ट्रेनिंग सेंटर का विभाजन बुक वैल्यू पर करने का निर्णय लिया गया है।

ऊधमसिंहनगर जिले की 20 नहरें और हरिद्वार जिले की चार नहरें भी उत्तराखंड को सौंपने का फैसला लिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ और मामले हैं, जो अभी लंबित हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। आचार संहिता के खत्म होते ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा।

दोनों प्रदेशों के बीच लंबित मामले

-उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को उत्तराखंड सरकार की ओर से निर्बल आवास योजनाओं के अंतर्गत ऋण समाधान व ऋण देनदारी का मसला।  
-यूपी रिवॉल्विंग फंड में उत्तराखंड के 13 जिलों की जिला पंचायतों की जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज पर अभी तक सहमति नहीं बनी।
-उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग को अनुबंध के अनुसार बकाया ब्याज के 15 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि पर अभी कोई निर्णय नहीं। 
-तराई बीज एवं तराई विकास परिषद को उत्तर प्रदेश से 8.80 करोड़ रुपये की धनराशि पर सहमति नहीं हुई।
-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विकास निगम और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा वर्ष 2000 की बैलेंस शीट के आधार पर होना है।

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