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Ayodhya Case Verdict supreme court Judgement ram lalla lawyers CS Vaidyanathan

'राम लला' के वकील वैद्यनाथन ने कहा- बेहद संतुलित फैसला, भारत के लोगों की जीत

  • Updated on 11/9/2019

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अयोध्या (Ayodhya) राम जन्म भूमि- बाबरी मस्जिद विवाद (Ram Mandir-Babri Masjid Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन पर रामलला का दावा बरकरार है। जिसके बाद रामलला विराजमान की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते देखे गए।

मालिकाना हक मामले में राम लला के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन (CS Vaidyanathan ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोगों की जीत है। उन्होंने कहा, "यह बेहद संतुलित फैसला है और यह भारत के लोगों की जीत है।"

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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने ट्वीट किया, "जब भगवान राम चाहते थे, तभी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिये हरी झंडी दिखाई जा रही है। जय श्री राम।"

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विहिप के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया (Pravin Togadia) ने शनिवार को आए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राम मंदिर के लिये राम लला का जन्म स्थान दिया जाना लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान को सलाम है। तोगड़िया ने एक बयान में कहा, "हिंदू 450 सालों से राम जन्म स्थल पर ही राम मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। लाखों हिंदुओं ने इसके लिये अपनी जिंदगी, करियर और परिवार का बलिदान दिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वही जमीन राम मंदिर के लिये दिया जाना इस बलिदान को सलाम है।" तोगड़िया ने केंद्र से भी इस बलिदान को मान्यता देने का अनुरोध किया।

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धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कोर्ट के फैसले पर कहा, "यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह मामला लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार यह एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है।" इसके साथ ही उन्होंने लोगों को कहा कि फैसले के बाद समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी
अयोध्या राम जन्मभूमी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आज सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिये 5 एकड़ भूमि आवंटित की जाए।  

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