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ayodhya verdict bsp mp afzal ansari to aimplb huge damage to the country

BSP सांसद ने AIMPLB को लताड़ा, कहा- पुनर्विचार याचिका से कुछ हासिल नहीं

  • Updated on 11/20/2019

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) ने रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद (Ram Janmabhoomi - Babri Masjid) फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए फैसले को स्वीकार करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है तथा पुनर्विचार याचिका से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।

अयोध्या मामला: इकबाल अंसारी ने नहीं किया पुनर्विचार याचिका का समर्थन

गाजीपुर (Ghazipur) से बसपा सांसद (BSP MP) अंसारी ने मंगलवार रात यहां संवाददाताओं से बातचीत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राम मंदिर (Ram Mandir) मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

पुर्निवचार याचिका सही नहीं- अंसारी
उन्होंने कहा कि राम मंदिर - बाबरी मस्जिद मसले से देश को भारी नुकसान हुआ है। देश हित में यही है कि इस मसले का हल हो जाए ताकि देश में बुनियादी मसलों पर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है और संविधान सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पांच न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। यह फैसला भाजपा (BJP), विश्व हिंदू परिषद (VHP) या संघ (RSS) का नहीं है।

मुस्लिम पक्ष बोला- नहीं लेगें दूसरी जमीन, करेंगे पुर्नविचार याचिका दाखिल

पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे- मुस्लिम पक्ष
दरअसल, AIMPLB ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और बाबरी मस्जिद के बदले किसी और जगह जमीन न लेने का फैसला किया है। बोर्ड के सचिव जफरयाब जीलानी ने रविवार यानी 17 नवंबर को यहां हुई बोर्ड की वर्किंग कमेटी की आपात बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रेस कांफ्रेंस (Press Confrence) में बताया कि अयोध्या मामले पर गत नौ नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की जाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद RSS प्रमुख ने कहा- अयोध्या में मिलजुल कर बनाएंगे राम मंदिर

जमीन लेने से किया इनकार 
जीलानी ने यह भी बताया कि बोर्ड ने मस्जिद के बदले अयोध्या (Ayodhya)  में पांच एकड़ जमीन लेने से भी साफ इनकार किया है। बोर्ड का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए इस बात पर विचार नहीं किया कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 104 ए और 51(1) के तहत मस्जिद की जमीन के बदले कोई जमीन लेने या उसे अंतरित करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। लिहाजा बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले कोई दूसरी जमीन कैसे दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बोर्ड का कहना है कि मुसलमान मस्जिद की जमीन के बदले कोई और भूमि मंजूर नहीं कर सकते। मुसलमान किसी दूसरी जगह पर अपना अधिकार लेने के लिए उच्चतम न्यायालय के दर पर नहीं गए थे बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ मांगने गए थे। 

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