Monday, Sep 27, 2021
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Bar Association condemns CM Reddy allegations against Supreme Court judge rkdsnt

बार एसोसिएशन ने की सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सीएम रेड्डी के आरोपों की निंदा

  • Updated on 10/15/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (Delhi High Court Bar Association) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) के इन आरोपों की निंदा की कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बैठकों को तेलुगुदेशम पार्टी के पक्ष में प्रभावित कर रहे हैं। एसोसिएशन ने कहा कि रेड्डी द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखा गया छह अक्टूबर का बेबुनियाद पत्र शीर्ष अदालत के न्यायाधीश एवं आंध्र प्रदेश के अन्य न्यायाधीशों के कथित आचरण पर गलत तरीके से एवं बिना किसी कारण के आक्षेप लगाता है।

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यह उच्च न्याायलय के न्यायाधीशों के न्याय प्रशासन में अस्वीकार्य हस्तक्षेप है। एसोसिएशन ने अपने सचिव अभिजात के जरिये जारी अपने प्रस्ताव में कहा, ‘‘पत्र लिखा जाना और उसे सार्वजनिक किया जाना स्पष्ट रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का एक प्रयास है तथा यह माननीय अदालत की अवमानना के बराबर है।’’ 

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एसोसिएशन ने कहा, ‘‘दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन न्यायिक संस्था में जनता के विश्वास को डिगाने के इस प्रयास की ङ्क्षनदा करता है, जो भारत के संविधान द्वारा उसे सौंपे गए न्याय प्रशासन के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है।’’ डीएचसीबीए ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाये गए आरोपों की स्पष्ट तौर पर कड़ी निंदा करता है। 

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उल्लेखनीय है कि रेड्डी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबडे को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का इस्तेमाल ‘‘मेरी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर एवं अपदस्थ करने में किया जा रहा है।’’ रेड्डी ने सीजेआई से मामले पर गौर करने का आग्रह किया था और ‘‘राज्य न्यायपालिका की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने’’ पर विचार करने के लिए कहा था। 

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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की चंद्रबाबू नायडू से नजदीकी है और ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश इस तथ्य को सामने लाए हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी सरकार ने नायडू के शासनकाल 2014- 2019 के बीच के कार्यों की जांच शुरू करवाई तो ‘‘यह स्पष्ट हो गया कि न्यायाधीश ने राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित करना शुरू कर दिया...।’’ 

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