नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में संविदा पर काम करने वाले 35,000 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करेगी। मान ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘समूह सी और डी के 35,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।’’
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Today AAP Punjab Govt has taken another historic decision and started the process to regularize 35,000 contractual government employees. We're here to fulfill every promise made to people before the election. We've come to change the system. pic.twitter.com/dtIlLuTZZi — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 22, 2022
Today AAP Punjab Govt has taken another historic decision and started the process to regularize 35,000 contractual government employees. We're here to fulfill every promise made to people before the election. We've come to change the system. pic.twitter.com/dtIlLuTZZi
उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐतिहासिक फैसला है।’’ मान ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर संविदा कर्मियों की सेवाएं नियमित करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के अगले सत्र से पहले इस संबंध में विधेयक का मसौदा तैयार करने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है ताकि उसे विधानसभा में पारित कराया जा सके और उसे लागू किया जा सके।
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मान ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव से भर्ती के लिये संविदा और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि मान ने कुछ दिन पहले सरकारी विभागों में 25,000 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा की थी। मान ने उस वक्त कहा था कि पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी और बाकी र्भितयां अन्य विभागों में की जाएंगी।
पुरानी पंजाब सरकारों ने हर बार चुनाव पहले कर्मचारियों को झूठ बोला कि उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन नहीं किया हमारी सरकार ने सबसे पहले ये निर्णय लिया। देश भर में सारी सरकारें नौकरियां कच्ची कर रही हैं, हमने हवा की दिशा बदली है। हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। हम उन्हें पक्का करेंगे https://t.co/wXp1daEUFR — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2022
पुरानी पंजाब सरकारों ने हर बार चुनाव पहले कर्मचारियों को झूठ बोला कि उन्हें पक्का करेंगे। लेकिन नहीं किया हमारी सरकार ने सबसे पहले ये निर्णय लिया। देश भर में सारी सरकारें नौकरियां कच्ची कर रही हैं, हमने हवा की दिशा बदली है। हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। हम उन्हें पक्का करेंगे https://t.co/wXp1daEUFR
भगत सिंह के शहीदी दिवस पर अवकाश घोषित किया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहीदी दिवस 23 मार्च को राजकीय अवकाश घोषित किया है। उन्होंने मंगलवार को यहां पंजाब विधानसभा में यह घोषणा की। सदन ने विधानसभा में भगत सिंह, डॉ. बी आर आंबेडकर और पहले सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमाएं लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया। विधानसभा सत्र के समापन दिवस पर मान ने भगत सिंह के शहीदी दिवस पर राज्य में अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव दिया।
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इस पर कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि अवकाश घोषित करने के बजाय यह अच्छा होगा अगर स्कूल, कॉलेज में छात्रों और कर्मचारियों को भगत सिंह के जीवन और बलिदान के बारे में बताया जाए। वारिंग के बयान पर मान ने पूर्व परिवहन मंत्री से पूछा कि क्या वह जानते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। मान ने विधानसभा में कहा, ‘‘आप (वारिंग) इस बारे में नहीं जानते हैं? यह 28 सितंबर है। इस दिन शहीद के जीवन के बारे में बताने के लिए स्कूल तथा कॉलेज में नाटक आयोजित किए जाएंगे।’’ इससे पहले, मान ने विधानसभा में भगत सिंह और डॉ बी आर आंबेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव दिया।
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मान के प्रस्ताव की सराहना करते हुए, कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने आग्रह किया कि महाराजा रणजीत सिंह की भी प्रतिमा लगाई जाए। इसके बाद, सदन ने विधानसभा में भगत सिंह, डॉ बी आर आंबेडकर और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाने पर एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से अगले विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराने का भी अनुरोध किया, ताकि नव-निर्वाचित विधायक इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सदन ने मान के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया।
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37,120 करोड़ रुपये का लेखानुदान पारित पंजाब विधानसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के पहले तीन माह के दौरान राज्य सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए मंगलवार को 37,120 करोड़ रुपये का लेखानुदान पारित किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 को यहां विधानसभा सत्र के समापन के दिन पेश किया गया। इसके बाद सदन ने इसे पारित कर दिया। इस दौरान चीमा ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के व्यय को अनुदान की अनुपूरक मांगों को भी पेश किया।
अवैध खनन की बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए नयी नीति पंजाब के नवनियुक्त खान एवं भूगर्भ विज्ञान मंत्री हरजोत बैंस ने मंगलवार को कहा कि राज्य से अवैध खनन की बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए छह महीने में नयी नीति लायी जाएगी। बैंस को जेल विभाग भी सौंपा गया है। उन्होंने मंगलवार को अपने विभागों का प्रभार संभाला। खनन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सभी कानून सम्मत स्थलों का निर्धारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंजाब के सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा जा रहा है और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं छह महीने में नयी नीति पेश करने जा रहा हूं जिसमें पंजाब में अवैध खनन पर पूर्ण विराम लगाने पर बल दिया जाएगा।’’
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