Wednesday, Apr 08, 2020
bihar cm nitish kumar has announced a relief package for the poor lockdown covid19

बिहार सरकार ने बड़े पैकेज का किया ऐलान, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को मिलेगी राहत

  • Updated on 3/26/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने गरीबों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया है। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इस सहायता पैकेज से गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस राशि का उपयोग आपदा राहत केंद्र बनाने के लिए होगा। इनमें लॉकडाउन की वजह से प्रभावित मजदूरों, रिक्शाचालक, ठेला वेंडर एवं रास्ते में फंसे गरीबों के भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जाएगी।

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CM नीतीश ने की सहायता पैकेज की घोषणा
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वीडियो में नीतीश ने बताया कि बैठक में लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सहायता पैकेज देने के संबंध में कई निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि सभी प्रकार के पेंशनधारियों (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन) को अगले तीन माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जाएगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी।

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'इंडिया फाइट्स कोरोना-बीजेपी इंडिया'
देश में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के प्रयासों के तहत भारतीय जनता पार्टी देशभर में ऐसे सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने जा रही है जो प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों को भोजन परोसने में सक्षम हों। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया, 'इस योजना को 'इंडिया फाइट्स कोरोना-बीजेपी इंडिया' के बैनर तले आगे बढाया जा रहा है जो 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान भाजपा की विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा है।'

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गरीबों की मदद के लिए सामुदायिक रसोईघरों का नेटवर्क बनाएगी BJP
उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोईघरों का एक नेटवर्क बनाने का मकसद शहरी गरीबों, निर्माण कर्मियों, दिहाड़ी मजदूरों और उन सभी लोगों की सहायता करना है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनके कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी बंद के दौरान प्रभावित होने की आशंका है। पार्टी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने को इच्छुक संस्थानों से उनके सम्पर्क के व्यक्ति का ब्यौरा, मोबाइल नंबर, ई मेल आईडी और सम्पूर्ण पता मांगा है। इच्छुक संस्था से 500 शब्दों में संक्षिप्त परिचय देने को भी कहा गया है।

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