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बॉर्डर पर प्रवासियों की भीड़ देखकर घबराए CM नीतीश, बोले- ना भेजें लोगों को

  • Updated on 3/29/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने दूसरे राज्यों से अपने मूल प्रदेश लौट रहे मजदूरों और अन्य गरीब लोगों को बसों से भेजे जाने को एक गलत कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि विशेष बसों से लोगों को भेजना, लॉकडाउन (Lockdown) को पूरी तरह से असफल कर देगा।

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लोगों को बसों से भेजना, लॉकडाउन को पूरी तरह असफल कर देगा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष बसों से लोगों को भेजना एक गलत कदम है। इससे कोरोना (Corona) महामारी और फैलेगी जिसकी रोकथाम और उससे निबटना सबके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, 'जो जहां है उनके लिए रहने-खाने की व्यवस्था वहीं की जा रही है। बसों से लोगों को उनके राज्य भेजने का फैसला लॉकडाउन को पूरी तरह असफल कर देगा।' नीतीश ने स्थानीय स्तर पर कैंप लगाकर लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करने का सुझाव दिया है।

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UP सरकार ने 200 बसों के इंतजाम किए
गौरतलब है कि दिल्ली (Delhi) व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए पैदल निकल रहे हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 200 बसों का इंतजाम किया है, ये बसें नोएडा-गाजियाबाद से हर दो घंटों में रवाना होंगी। इन बसों में ज्यादातर पूर्वांचल और बिहार के यात्री हो सकते हैं। कई दिनों से परेशानी झेल रहे इन यात्रियों के लिए यह राहत वाली बात हो सकती है लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन यात्रियों में अगर कोई भी संक्रमित हुआ तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है।

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'आपदा सीमा राहत शिविर' की व्यवस्था करने के निर्देश
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को बिहार से लगने वाली अन्य राज्यों की सीमाओं के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर 'आपदा सीमा राहत शिविर' की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पटना स्थित एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर शाम को बैठक के दौरान नीतीश ने लॉकडाउन (बंद) की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बंद के कारण राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को बिहार से लगने वाली राज्यों की सीमाओं एवं नेपाल की सीमा पर 'आपदा सीमा राहत शिविर' की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

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लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी- CM
'आपदा सीमा राहत शिविर' में आपदा राहत केन्द्रों की तरह ही दूसरे राज्यों से आने वाले बिहार के लोगों अथवा अन्य राज्यों के फंसे लोगों को भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस व्यवस्था की समीक्षा एवं अनुश्रवण मुख्यमंत्री स्वयं कररहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस (Coronavirus) सक्रंमण के कारण लोगों के बंद में फंसे होने की स्थिति को आपदा मान रही है और ऐसे लोगों की मदद अन्य आपदा पीड़ितों की तरह ही की जाएगी।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश
मुख्यमंत्री के इस निर्देश के आलोक में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों यथा- पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, छपरा, सीवान एवं गोपालगंज के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर उन्हें त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया।

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सीएम नीतीश ने की बड़ी पहल
नीतीश ने एक बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत कोरोना उन्मूलन कोष में 7 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। उन्होंने ने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर कोविड-19 के संबंध में इस राशि के व्यय करने की अनुशंसा की है। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी से बचाव एवं राहत कार्य के लिएकोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है। इससे कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद मिलेगी।

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