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कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने लोगों को दिया तोहफा, सस्ती हुई बिजली

  • Updated on 4/9/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से देश भर में आए संकट में आर्थिक संकट भी शामिल है, ऐसे में बिहार सरकार ने राज्य के लोगों को राहत दी है। राज्य में एक करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को 10 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जाएगी। यह नियम 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। राज्य में किसानों को 75 पैसे के बदले मात्र 65 पैसे यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार 5494 करोड़ रुपए खर्च खर्च करेंगी।

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एक करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को होगा फायदा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया। कैबिनेट ने विचार करने के बाद मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत इस राशि को मंजूरी दे दी है। 10 विद्युत विनियामक आयोग ने 20 मार्च को पहली बार बिजली दर में 10 पैसे की कटौती की घोषणा की थी जिस पर लोगों को बिजली दर महंगा पड़ता था जिसके बाद इस पर विचार करने से राज्य सरकार ने भी उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अब 10 पैसे और अधिक अनुदान देने का निर्णय किया है। इसी के साथ एक करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को 10 पैसे और एक यूनिट पर सस्ती बिजली मिलेगी।

मीटर रेंट में छूट
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से मीटर रेंट नहीं देना होगा। जिससे इनको 20 -1000 तक का लाभ होगा लेकिन ग्रामीण घरेलू सेवा में बिना मीटर कनेक्शन नहीं मिलेगा। ग्रामीण घरेलू व व्यावसायिक के साथ ही सिंचाई सेवा में मांग आधारित टैरिफ लागू किया जाएगा, पर वही मांग आधारित बिल में न्यूनतम खपत को घटाकर 85% से 75% कर दिया गया है। इसके अलावा एक और उपाय है कि न्यूनतम 21 घंटे बिजली देने पर ही कंपनी बिल की वसूली करेगी अपलोड से अधिक खपत करने की सोची तो कंपनी से चार्ज जुर्माना भी वसूल सकती है।

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लोगों को पैसे की बचत
सरकार के इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने पैसे की बचत होगी। वहीं गरीबों के कुटीर ज्योति कनेक्शन लेने वालों को कम से कम 25 रुपये बचेंगे, जब की मुद्रा घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 29 रुपये से लेकर 509 रुपये तक की बचत होगी। वहीं किसानों को 43 से लेकर 527 रुपये तक की बचत मिलेगी। इसमें छोटे उद्योग चलाने वालों को 77 रुपये तक तो बड़े उद्योग चलाने वालों को 4465 से लेकर तीन लाख 96 हजार की बचत हो सकती है।

बिहार राज्य में इस मॉडल की तारीफ की जा रही है विद्युत विनियामक आयोग की ओर से राज्य द्वारा अनुदान देने पर लोगों को संस्था बिजली मुहैया कराया जाएगा। जिसकी तारीफ पूरे देश में की जाती है, केंद्र ने राज्य को कहा कि वह बिहार की तरह ही लोगों को बिजली बिल पर बताएं कि उन्हें राज्य सरकार हर महीने कितना अनुदान अनुदान देती है ताकि अवैध तरीके से बिजली की खपत को रोका जा सके।

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

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