Saturday, Oct 31, 2020

Live Updates: Unlock 5- Day 31

Last Updated: Sat Oct 31 2020 03:22 PM

corona virus

Total Cases

8,139,081

Recovered

7,432,397

Deaths

121,699

  • INDIA8,139,081
  • MAHARASTRA1,672,858
  • ANDHRA PRADESH1,648,665
  • KARNATAKA820,398
  • TAMIL NADU722,011
  • UTTAR PRADESH480,082
  • KERALA425,123
  • NEW DELHI381,644
  • WEST BENGAL369,671
  • ARUNACHAL PRADESH325,396
  • ODISHA290,116
  • TELANGANA238,632
  • BIHAR215,964
  • ASSAM206,015
  • RAJASTHAN195,213
  • CHHATTISGARH185,306
  • CHANDIGARH183,588
  • GUJARAT172,009
  • MADHYA PRADESH170,690
  • HARYANA165,467
  • PUNJAB133,158
  • JHARKHAND101,287
  • JAMMU & KASHMIR94,330
  • UTTARAKHAND61,915
  • GOA43,416
  • PUDUCHERRY34,908
  • TRIPURA30,660
  • HIMACHAL PRADESH21,577
  • MANIPUR18,272
  • MEGHALAYA8,677
  • NAGALAND8,296
  • LADAKH5,840
  • ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS4,305
  • SIKKIM3,863
  • DADRA AND NAGAR HAVELI3,246
  • MIZORAM2,694
  • DAMAN AND DIU1,381
Central Helpline Number for CoronaVirus:+91-11-23978046 | Helpline Email Id: ncov2019 @gov.in, ncov219 @gmail.com
bill related to farmers passed in lok sabha know what is the bill why there is protest prshnt

लोकसभा में पास हुए किसानों से जुड़े बिल, जानें क्या हैं विधेयक, क्यों हो रहा विरोध

  • Updated on 9/18/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। देश में हमेशा से किसानों से जुड़ी समस्या एक अहम मुद्दा रहा है, अब कृषि से संबंधित अध्यादेश को संसद में पेश करने के बाद विधेयक लाने वाली केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को विपक्ष के साथ-साथ अपने मंत्रियों से भी झटका लगा है। इस विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए, केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार रात मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

वहीं लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, संवर्द्धन और सुविधा विधेयक-2020; कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 साढ़े पांच घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया। वहीं इससे संबंधित आवश्यक संशोधन बिल मंगलवार को ही पास हो चुका है।

कोरोना संकट : किफायती दर पर टीका हासिल करने की कोशिश करे भारत - कांग्रेस

विपक्षी दलों का विरोध
चर्चा के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। उनका कहना है कि यह काननू एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर करेगा। बड़ी कंपनियों को किसानों के शोषण का मौका देगा।

वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है  उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़े तीनों विधेयक क्रांतिकारी साबित होंगे। इससे किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना तय होगा। इस विधेयक से राज्य के कानूनों का अधिग्रहण नहीं होता।  

मिलिए, छत्तीसगढ़ के ‘सिनेमा बाबू’ टीचर से जो मोटरसाइकिल पर लगाता है 'मुहल्ला क्लास'

जानें क्या है ये बिल
इस किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में किसान और व्‍यापारी विभिन्‍न राज्‍य कृषि उपज विपणन विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों के भौतिक परिसरों या सम-बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस्‍पर्धी वैकल्पिक व्‍यापार चैनलों के माध्‍यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्‍यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 में कृषि समझौतों पर राष्‍ट्रीय ढांचे के लिए प्रावधान है, जो किसानों को कृषि व्‍यापार फर्मों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कृषि सेवाओं और एक उचित तथा पारदर्शी तरीके से आपसी सहमति वाला लाभदायक मूल्‍य ढांचा उपलब्ध कराता है। 

Twitter पर बेरोजगारी हुआ ट्रेंड तो छलका कुमार विश्वास का दर्द, ऐसे याद किए अपने दिन…

कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 
उपज कहीं भी बेच सकेंगे। बेहतर दाम मिलेंगे। ऑनलाइन बिक्री होगी। 

मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता
किसानों की आय बढ़ेगी। बिचौलिए खत्म होंगे। आपूर्ति चेन तैयार होगा।

आवश्यक वस्तु 
अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू-प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी। इनका भंडारण होगा। कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

यहां पढ़ें अन्य बड़ी खबरे

comments

.
.
.
.
.