नई दिल्ली/टीम डिजिटल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई आठ लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
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एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया में आ रही खबरों को देखते हुए लगता है कि ‘‘घृणा हिंसा की घटना संकेत देती है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था सही नहीं है।’’ बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत पदाधिकारी की हत्या के बाद मंगलवार तड़के करीब एक दर्जन झोपडिय़ों में आग लगा दी गई थी जिसमें दो बच्चों सहित आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई आठ लोगों की हत्या के संबंध में मुख्य सचिव के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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उन्होंने बताया कि इसमें दर्ज प्राथमिकियों की स्थिति, गांव के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और सरकार द्वारा क्या उन्हें कोई राहत दी गयी अथवा पुनर्वास किया गया, आदि के बारे में विस्तार से बताने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने कहा कि उसने मीडिया में आ रही खबरों कि तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत पदाधिकारी की हत्या के बाद 22मार्च को ‘‘बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में रामपुर हाट इलाके में बच्चे और महिलाओं को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया’’ पर स्वत: संज्ञान लिया है।
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आयोग ने बयान में कहा,‘‘ मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार रामपुरहाट सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए लाए जाने पर कहा कि शवों की जो हालत है,उसने उनका काम बेहद मुश्किल कर दिया है...।’’
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